बाढ़ से नुकसान का जायजा लेने छह को बिहार आयेगी केंद्रीय टीम, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और चंपारण का करेगी भ्रमण

बिहार में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए छह सितंबर को केंद्रीय टीम आयेगी. केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव आरके सिंह के नेतृत्व में आनेवाली इस टीम में छह अन्य सदस्य होंगे.
पटना. बिहार में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए छह सितंबर को केंद्रीय टीम आयेगी. केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव आरके सिंह के नेतृत्व में आनेवाली इस टीम में छह अन्य सदस्य होंगे. यह बाढ़ग्रस्त जिलों का दौरा करेगी. सूत्रों के मुताबिक पटना आने के बाद आपदा प्रबंधन विभाग के साथ टीम की बैठक भी होगी.
आपदा प्रबंधन के अनुसार केंद्रीय टीम पटना आने के बाद मुख्य सचिव के साथ भी बैठक कर सकती है. टीम में जल आयोग के निदेशक संजीव सुमन व अधीक्षण अभियंता प्रदीप लाल भी होंगे.
बाढ़ग्रस्त जिले : मुजफ्फरपुर, दरभंगा, खगड़िया, सहरसा, पटना, वैशाली, भागलपुर, सारण, कटिहार, मुंगेर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, पश्चिमी व पूर्वी चंपारण और मधेपुरा.
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प्रखंडों की संख्या 83
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पंचायतों की संख्या 482
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गांव की संख्या 1975
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पीड़ित जनसंख्या 28.75
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मरने वालों की संख्या 53
बाढ़ में हुए नुकसान की जानकारी केंद्र सरकार को विधिवत दी जायेगी. आने वाले दिनों में केंद्र सरकार को आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से ज्ञापन भेजा जायेगा. इस पर विभागीय मंथन जारी है और संबंधित सभी विभागों से बाढ़ से हुए नुकसान का भी ब्योरा मांगा गया है.
पानी कम होते ही क्षति का वास्तविक आकलन कर केंद्र सरकार को ज्ञापन के रूप में जानकारी भेजी जायेगी. बाढ़ग्रस्त इलाकों में अब तक कुल 7,95,538 बाढ़ग्रस्त परिवारों को आनुग्रहिक राहत के रूप में प्रति परिवार छह-छह हजार रुपये की दर से कुल 477.32 करोड़ का भुगतान किया गया है.
बाकी लाभुक परिवारों को जीआर की राशि का भुगतान किया जा रहा है. यह पैसा सीधे लाभुक के खातों में भेजा जा रहा है. वहीं, दूसरी ओर बाढ़ से फसल, शहरी व ग्रामीण सड़क, तटबंध सहित अन्य नुकसान का जिक्र रहेगा.
केंद्रीय टीम को आपदा प्रबंधन विभाग बाढ़ से हुए नुकसान के बारे में संक्षिप्त जानकारी देगा. केंद्रीय टीम की इच्छा के अनुसार ही उन्हें जिलों का दौरा कराया जायेगा. अधिकारियों के मुताबिक पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण जाने की पूरी संभावना है. हालांकि, आपदा प्रबंधन विभाग ने इस बार बाढ़ से हुए नुकसान मद में ज्ञापन नहीं दिया है. बावजूद इसके केंद्र सरकार ने नुकसान का जायजा लेने की पहल की है.
Posted by Ashish Jha
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By Prabhat Khabar News Desk
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