बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग तेज, तेजस्वी यादव बोले- केंद्र सरकार को रखनी चाहिए राय

Bihar News: बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग तेज हो गई है. राज्य को केंद्र से विशेष राज्य का दर्जा के अनुरोध का प्रस्ताव कैबिनेट से पास हो जाने के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने गुरूवार को प्रेस वार्ता की. इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग रखी है. साथ ही कहा है कि यह गरीबों की सरकार है और गरीबी देश की सबसे बड़ी दुश्मन है. उपमुख्यमंत्री ने कहा है कि भारत सरकार अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देती है तो यहां काम जल्दी होगा. हम सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं. केंद्र सरकार को विशेष राज्य के दर्जे पर अपनी राय रखनी चाहिए. उपमुख्यमंत्री ने देशभर में जातिय गणना की भी मांग की है. साथ ही आरक्षण को नौवीं अधिसूची में शामिल करने का अनुरोध किया है.

‘विशेष राज्य का दर्जा मिलने से होगा फायदा’

डिप्टी सीएम ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर चुके हैं. लेकिन, भारत सरकार की ओर से इसको लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है. इसको लेकर केंद्र सरकार को साफ करना चाहिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा. डिप्टी सीएम तेजस्वी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद मिलने वाले फायदों की भी चर्चा की है. उन्होंने बताया है कि यदि यह मिल जाता है तो भूमिहीन किसानों को भूमि देना और बेरोजगार को रोजगार देने समेत कई अन्य काम आसान हो जाएंगे.

‘राज्य के विकास में मिलेगी मदद’

सचिवालय के संवाद कक्ष में तेजस्वी यादव ने अपनी राय रखी. इन्होंने सरकार की ओर से किए गए कामों की चर्चा की. उन्होंने बताया कि हमारे सरकार की ओर से ऐतिहासिक काम किए गए है. यह सरकार बेरोजगारी और गरीबी से लड़ने वाली सरकार है. तेजस्वी यादव ने कहा है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने से राज्य के विकास में मदद मिलेगी. सभी लोगों को इससे फायदा पहुंचेंगा.

विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने के अनुरोध का प्रस्ताव पास

बुधवार को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने के अनुरोध का प्रस्ताव कैबिनेट में पारित किया गया था. इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कैबिनेट की बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध करने का प्रस्ताव पारित किया गया है. इसी के साथ सीएम ने अनुरोध किया है कि बिहार के लोगों के हित को ध्यान में रखते हुये केन्द्र सरकार बिहार को जल्द से जल्द विशेष राज्य का दर्जा दें. मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी है कि देश में पहली बार बिहार में जाति आधारित गणना का काम हुआ है. सीएम ने यह भी बताया था कि जाति आधारित गणना में सभी वर्गों को मिलाकर बिहार में लगभग 94 लाख गरीब परिवार हैं. इन सभी परिवार के एक सदस्य को रोजगार के लिए दो लाख रूपये तक की राशि किश्तों में उपलब्ध करायी जा रही है.