बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा विद्यालय अध्यापक नियमवाली -2023 का विरोध करने पर कार्रवाई करने संबंधी जारी आदेश का शिक्षक संगठनों ने विरोध किया है और इसे तुरंत वापस नहीं लेने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है. संगठनों ने कहा सरकार शिक्षकों के आक्रोश को नहीं दबा सकती है.
राज्य के विभिन्न शिक्षक संगठनों ने शिक्षा विभाग के इस निर्देश को गैर लोकतांत्रिक और तानाशाही बताया है. महासंघ गोप गुट के महासचिव प्रेमचंद कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देकर उनके भविष्य से खेल रही है. बिहार सरकार की नीतियों के विरुद्ध बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा बनाकर शिक्षक सड़क पर उतर गये हैं.
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महासचिव प्रेमचंद कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार कैबिनेट द्वारा नयी शिक्षक नियमावली को स्वीकृति देने के साथ ही शिक्षकों के एक नये संवर्ग के गठन करने की जिद सरकार को महंगी पड़ेगी. नियोजित शिक्षकों में फैले आक्रोश को कानूनी कार्रवाई की धमकी देने से दबाया नहीं जा सकता है, बल्कि आक्रोश और भड़केगा. बिहार के शिक्षक एवं कर्मचारी इस तरह के गैर लोकतांत्रिक एवं तानाशाही आदेश से डरने वाला नहीं है.
बता दें कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने मंगलवार को साफ किया है कि अगर नियमावली के विरोध में कोई नियोजित शिक्षक या दूसरे सरकारी कर्मी किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन व अन्य सरकार विरोधी कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी.
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सिंह ने इस संदर्भ में प्रदेश के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों को एक आधिकारिक पत्र लिख कर कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है.
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