स्कूल के स्थानांतरण को लेकर ग्रामीणों में रोष

Published by : DEEPAK MISHRA Updated At : 08 Sep 2025 9:44 PM

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दरौली. प्रखंड के दोन स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय का स्थानांतरण करणपुरा स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में कर दिया गया है. इस बाबत जिला शिक्षा पदाधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि विद्यालय की दैनिक स्थिति को देखकर यह निर्णय लिया गया है.

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प्रतिनिधि, दरौली. प्रखंड के दोन स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय का स्थानांतरण करणपुरा स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में कर दिया गया है. इस बाबत जिला शिक्षा पदाधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि विद्यालय की दैनिक स्थिति को देखकर यह निर्णय लिया गया है. अपने आदेश में मौजूदा प्रधानाध्यापक को स्पष्ट निर्देश दिया कि विद्यालय का पठन-पाठन करणपुरा स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में किया जायेगा. जिसका संचालन 9:30 बजे से लेकर 4:00 तक होगा. इधर जिला शिक्षा पदाधिकारी का पत्र वायरल होने के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है.कहा कि करीब चार गांव के सैकड़ों बच्चों का भविष्य अधर में लटक जाएगा. लंबी दूरी के चलते बच्चे करणपुरा स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में नहीं जा पाएंगे. सोशल मीडिया पर ग्रामीणों ने अपना रोष व्यक्त करते हुए कहा कि जिस गांव में मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य समेत कई जनप्रतिनिधि हैं, वहीं इस तरह के निर्णय से बच्चों को काफी परेशानी होगी. लोगों का स्पष्ट कहना है कि इस निर्णय से गरीब, किसान, मजदूर और पिछड़े वर्गों के बच्चों का भविष्य अंधकार में पड़ जाएगा. रोष व्यक्त करने वालों में उप मुखिया दीपक सिंह, राहुल सिंह, रिंकू सिंह, अरुण गुप्ता, अली अहमद समेत दर्जनों शामिल हैं. दो कमरों में 120 बच्चों की होती थी पढ़ाई- दोन स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में दो कमरों में करीब 120 छात्र छात्राओं की पढ़ाई होती है. जिनमें एक कमरे में एमडीएम बनाया जाता है और दूसरे कमरे में फर्नीचर और अन्य सामान रखा गया है. ऐसे में छात्र छात्राओं को खुले आसमान के नीचे पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ता था. राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय दोन में 11 शिक्षकों की नियुक्ति भी विभाग द्वारा किया गया है. एचएम सुमित्रा ने बताया कि डीइओ का पत्र मिलने के बाद विद्यालय को मर्ज कर दिया गया है. डीइओ के आदेश के बाद यह निर्णय लिया गया है. बीईओ अरविंद द्विवेदी ने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश पर यह निर्णय लिया गया है. जिन विद्यालयों के पास अपनी बिल्डिंग नहीं है. उसके लिए विभाग को लिखा गया है.

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