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गरीबों का निवाला जा रहा है कालाबाजार में

गरीबों के हक का अनाज गड़बड़ी और खेल का शिकार हो रहा है. गोरेयाकोठी स्थित बिहार राज्य खाद्य निगम के टीपीडीएस गोदाम में अनाज की बार-बार शॉर्टेज दिखाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. आरोप है कि यहां पदस्थापित सहायक प्रबंधक (एजीएम) मोनिका कुमारी जानबूझकर ट्रक से गोदाम तक आने वाले अनाज में कमी दिखाती थीं और इस आधार पर कालाबाजारी की जमीन तैयार करती थीं.

प्रतिनिधि,सीवान. गरीबों के हक का अनाज गड़बड़ी और खेल का शिकार हो रहा है. गोरेयाकोठी स्थित बिहार राज्य खाद्य निगम के टीपीडीएस गोदाम में अनाज की बार-बार शॉर्टेज दिखाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. आरोप है कि यहां पदस्थापित सहायक प्रबंधक (एजीएम) मोनिका कुमारी जानबूझकर ट्रक से गोदाम तक आने वाले अनाज में कमी दिखाती थीं और इस आधार पर कालाबाजारी की जमीन तैयार करती थीं. इस पूरे मामले का खुलासा बिहार राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक आसिफ इकबाल की जांच रिपोर्ट में हुआ है. रिपोर्ट सामने आने के बाद से पुनः उच्चस्तरीय जांच की मांग तेज हो गई है ताकि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो सके.लोगों का कहना है कि अनाज की इस गड़बड़ी से गरीबों का हक मारा जा रहा है. पीडीएस दुकानों पर लाभुकों को सही मात्रा में चावल और गेहूं नहीं मिल पा रहा, जबकि वही अनाज गुपचुप तरीके से बाजार की ओर मोड़ा जा रहा था. जांच में यह भी पाया गया कि ट्रक से उतरने वाले बोरे में कहीं अधिक वजन था तो वहीं गोदाम में रखे बोरे का वजन कम मिला. इससे यह साफ हो गया कि योजनाबद्ध तरीके से शॉर्टेज दिखाकर अनाज की कटौती की जाती थी और बाद में वही अनाज गोदाम से बाहर निकालकर कालाबाजारी की योजना बनाई जाती थी. इसके अलावा पीडीएस तक बिना तौलकर ही अनाज भेजा जाता था. इस मामले में एजीएम मोनिका कुमारी ने कुछ भी कहने से साफ इंकार कर दिया. उन्होंने कहा कि जांच जिला प्रबंधक स्तर से हुई है और वही इस पर आधिकारिक रूप से बोल सकते हैं. फिलहाल आरोपों पर उन्होंने कोई सफाई नहीं दी. परिवहन अभिकर्ताओं ने भी गंभीर आरोप लगाकर किया था शिकायत मालूम हो कि इस मामले में परिवहन अभिकर्ताओं ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं.साई ट्रेडर्स के राजेश मोहन ने विभाग को सूचना दी थी कि 30 और 31 जुलाई को लोड किया गया वाहन 8 अगस्त को खाली कराया गया. लेकिन अनाज भीगने की बात कहकर उसे रिसीव नहीं किया गया और फिर रिसीविंग के लिए एक लाख रुपये की अवैध मांग की गई. जब उन्होंने राशि देने से इनकार किया तो 15 अगस्त को उसी मूल्य का अनाज ऑनलाइन शॉर्टेज दिखाकर रिसीव कर लिया गया. इसी तरह एक अन्य परिवहन अभिकर्ता आनंद अभिषेक सिंह ने आवेदन देकर बताया कि 18 मार्च को 21.50 क्विंटल अनाज का ऑनलाइन शॉर्टेज दिखाया गया जबकि न तो तौल कराया गया और न ही डाकपट्टी बनाई गई.इन सभी शिकायतों और तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए जिला प्रबंधक ने जांच की और रिपोर्ट मुख्यालय को भेजते हुए विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू की है अब निगाहें मुख्यालय की कार्रवाई पर टिकी हैं. जिला प्रबंधक की रिपोर्ट के बाद विभागीय स्तर पर कार्रवाई तय मानी जा रही है. वर्ष 2024 में महाराजगंज टीपीडीएस गोदाम के प्रभार नहीं लेने का भी था आरोप बताते चलें कि वर्ष 2024 में महाराजगंज टीपीडीएस गोदाम के निलंबित सहायक प्रबंधक प्रमोद कुमार का प्रभार वाले गोदाम का प्रभार ग्रहण करने के लिए गोरेयाकोठी एजीएम मोनिका कुमारी को विभागीय स्तर से निर्देश दिया गया था. परंतु गोरेयाकोठी एजीएम के द्वारा निर्देश का उल्लंघन करते हुए प्रभार ग्रहण नहीं किया गया. साथ ही प्रभार ग्रहण नहीं करने हेतु बिहार राज्य खाद्य निगम के सीवान कार्यालय से कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था.परंतु उनके द्वारा जवाब भी नहीं दिया गया. इसको देखते हुए तत्कालीन जिला प्रबंधक ने मुख्यालय को इसके लिए पत्र भी लिखा था ताकि इनके विरुद्ध प्रपत्र क गठित करने की कार्रवाई शुरू हो सके. दिशा की बैठक में भी विधायकों ने सरकार से फ्री में मिलने वाले अनाज की घटतौली का मुद्दा उठाया है. सभी का यही आरोप रहा है कि गरीबों तक पहुंचने वाला खाद्यान्न का बोरा का वजन प्रति बोरा पांच किलो तक कम रहता है.इसके कारण ही पीडीएस दुकानों से लाभुकों को सही वजन नहीं मिलता है. कई बार एसएफसी के गोदामों की जांच में भी यह मामला उजागर हुआ है. उसके बाद भी घटतौली पर रोक नहीं लग पा रहा है.इतना ही नहीं एसएफसी गोदामों से पीडीएस दुकानों तक खराब गुणवत्ता का चावल व गेहूं भी पहुंच रहा है. लगातार पूरे जिले में टीम बनाकर पीडीएस दुकानों की जांच हो रही है. जिसमें मामला भी सामने आ रहा है. बोले जिला प्रबंधक जांच पूरी कर रिपोर्ट मुख्यालय को भेज दी है.अब आगे की कार्रवाई वहीं से होगी. हमारी जिम्मेदारी जांच कर सच्चाई सामने लाना था. जिसे हमने कर दिया है. अब मुख्यालय के आदेश के अनुसार ही आगे कदम उठेगा. – आसिफ इकबाल, जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, सीवान

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