सीवान के मैरवा में बनेगा 220/132/33 केवी ग्रिड, 7.44 एकड़ जमीन देने को कैबिनेट की मंजूरी
सांकेतिक तस्वीर
मैरवा अंचल में 220/132/33 केवी ग्रिड उपकेंद्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है. बिहार कैबिनेट ने मुड़ियारी गांव में 7.44 एकड़ जमीन आवंटित करने की मंजूरी दे दी है, जिससे क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बेहतर होगी.
Power Substation: मैरवा में 220/132/33 केवी ग्रिड उपकेंद्र बनाने का रास्ता साफ हो गया है. बिहार कैबिनेट की बैठक में मैरवा अंचल के मुड़ियारी गांव में 7.44 एकड़ जमीन बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना को देने की मंजूरी मिल गयी है. इसके लिए कंपनी को 3 करोड़ 15 लाख 21 हजार 420 रुपये देने होंगे. कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब जमीन हस्तांतरण और ग्रिड उपकेंद्र निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी.
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मुड़ियारी में चिह्नित जमीन पर बनेगा ग्रिड उपकेंद्र
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रस्ताव के अनुसार मैरवा अंचल के मौजा मुड़ियारी, थाना संख्या-82, खाता संख्या-401 और खेसरा संख्या-1802 की जमीन पर ग्रिड उपकेंद्र बनाया जाना है. यह जमीन गैरमजरूआ मालिक परती कदीम के रूप में दर्ज है. निर्धारित राशि जमा करने के बाद जमीन बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को हस्तांतरित की जाएगी.
बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने में मिलेगी मदद
मैरवा और आसपास के इलाकों में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है. ऐसे में नया ग्रिड उपकेंद्र बनने से क्षेत्र के ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूती मिलेगी. इससे बढ़ते बिजली लोड को संभालने के साथ ही आने वाले समय में नए कनेक्शन देने में भी सहूलियत होगी.
बिजली आपूर्ति बेहतर होने की उम्मीद
ग्रिड उपकेंद्र के निर्माण से मैरवा और आसपास के क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता और आपूर्ति व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है. ट्रांसमिशन क्षमता बढ़ने से तकनीकी खराबी के कारण होने वाली परेशानियों को कम करने में भी मदद मिल सकती है.
3.15 करोड़ रुपये जमा करने के बाद होगी जमीन हस्तांतरण की कार्रवाई
कैबिनेट की मंजूरी को परियोजना के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. अब बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की ओर से 3 करोड़ 15 लाख 21 हजार 420 रुपये जमा करने के बाद जमीन हस्तांतरण की कार्रवाई पूरी की जाएगी. इसके बाद ग्रिड उपकेंद्र के निर्माण से जुड़ी प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी.
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