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अपने-अपने क्षेत्रों के मतदान केंद्रों का भौतिक निरीक्षण करें अनुमंडलाधिकारी: डीएम

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो गया है.

सासाराम ऑफिस. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो गया है. मंगलवार को जिलाधिकारी उदिता सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी वरीय पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी और सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा बैठक की. बैठक में विभिन्न अनुमंडल पदाधिकारी भी शामिल हुए और अपने-अपने स्तर पर किये गये कार्यों की जानकारी दी. बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी सासाराम ने बताया कि जिले में सभी कोषांगों का गठन कर लिया गया है. साथ ही डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण कर लिया गया है और वहां पायी गयी समस्याओं का समाधान भी कर दिया गया है. वहीं, अनुमंडल पदाधिकारी डेहरी ने जानकारी दी कि कुछ कोषांगों का गठन अभी शेष है. इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि शेष बचे कोषांगों का गठन शीघ्र कर लिया जाए, ताकि किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो. डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अर्धसैनिक बलों के लिए अलग से अभियुक्ति कॉलम तैयार किया जाये और प्रतिवेदन में आवश्यक सामग्रियों का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाये. उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान अर्धसैनिक बलों की व्यवस्था में किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाये. जिला पंचायती राज पदाधिकारी को निर्देशित करते हुए डीएम ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों और अर्धसैनिक बलों के आवासन स्थलों पर पेयजल, विद्युत, शौचालय व अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं. जहां भी इन सुविधाओं की कमी है, उसे जल्द से जल्द दूर करने का काम किया जाये. डीएम ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों के मतदान केंद्रों का भौतिक निरीक्षण करने का आदेश दिया. उन्होंने कहा कि चुनाव के समय समस्याएं उत्पन्न न हों, इसके लिए पहले से आकलन कर तैयारी पूरी कर ली जाए. साथ ही डिस्पैच सेंटर और अर्धसैनिक बलों के आवासन से संबंधित समस्याओं का निराकरण शीघ्र कर लिया जाये. अंत में जिलाधिकारी ने साफ शब्दों में कहा कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार सभी तैयारियां तय समय सीमा में पूरी की जाये, जो भी विभाग या पदाधिकारी लापरवाही करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी. ……विधानसभा चुनाव को लेकर डीएम ने की समीक्षा बैठक मतदान केंद्रों पर पेयजल, बिजली और शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश

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