छपरा-हाजीपुर फोरलेन पर खत्म होंगे ब्लैक स्पॉट, फ्लाइओवर और अंडरपास के लिए तैयार हो रही नयी डीपीआर

छपरा. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पटना क्षेत्रीय कार्यालय ने छपरा-हाजीपुर फोरलेन पर ब्लैक स्पॉट, आरओबी, वीयूपी चिह्नित किया है. यह कार्रवाई जनहित और सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विकास संकल्प के साथ सक्रिय हस्तक्षेप करने वाले सारण सांसद सह पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद राजीव प्रताप रूडी की पहल पर हुआ है. एनएच-31 और पूर्व के एनएच-19 छपरा–हाजीपुर फोरलेन के खंड पर उभर रहे ब्लैक स्पॉट, आरओबी, वीयूपी तथा अन्य सुरक्षा संबंधी मांगों पर एनएचएआइ ने विस्तृत स्थिति स्पष्ट की है. सांसद कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से उक्त जानकारी दी गयी. सांसद को दी गयी जानकारी में एनएचएआइ ने स्वीकार किया है कि वर्ष 2007-08 में तैयार की गयी मूल परियोजना के समय संबंधित क्षेत्रों में आबादी कम थी. जिसके कारण कई स्थानों पर ग्रेड सेपरेटेड संरचनाओं का प्रावधान नहीं किया गया था. किंतु पिछले वर्षों में बढ़ती आबादी एवं यातायात दबाव के कारण कई स्थान दुर्घटना संभावित क्षेत्र के रूप में उभरे हैं. सांसद द्वारा विभिन्न बैठकों, दिशा समिति तथा पत्राचार के माध्यम से इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद अब मंत्रालय द्वारा चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स एवं जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा चिन्हित स्थलों के लिए अलग डीपीआर तैयार की जा रही है. एनएचएआई ने सांसद रुडी को बताया है कि आरा–छपरा पुल क्षेत्र में वीयूपी एवं इंटरचेंज आर्म, अवतार नगर में एलवीयूपी, नयागांव, कुशवाहा चौक, दूधेला मोड़, मेथवलिया चौक सहित कई स्थलों पर अंडरपास, फ्लाईओवर, स्लिप रोड का प्रावधान डीपीआर में शामिल किया गया है. सभी डीपीआर फाइनल स्टेज में हैं तथा शीघ्र ही अंतिम स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजे जाने की संभावना है. विशुनपुरा क्षेत्र में लगातार हो रही दुर्घटनाओं के संदर्भ में एनएचएआई ने सांसद रुडी को बताया है कि प्रस्तावित रेलवे लाइन के कारण वहां आरओबी का निर्माण रेलवे द्वारा किया जाएगा. उसके साथ दोनों ओर वायाडक्ट एवं लगभग 1000 मीटर सर्विस रोड का प्रावधान किया जा रहा है. जिससे आवागमन सुरक्षित होगा. इसके अतिरिक्त अल्पकालिक सुरक्षा उपाय एवं जंक्शन सुधार भी किए जाएंगे. सांसद रुडी ने कहा कि छपरा एवं आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षित और व्यवस्थित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना प्राथमिकता है. सभी स्वीकृत संरचनाओं का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराने के लिए संबंधित एजेंसियों से सतत समन्वय जारी रहेगा.