रोसड़ा में पथ प्रमंडल कार्यालय स्थानांतरित करने की मांग तेज, मंत्री के दौरे से बढ़ीं उम्मीदें

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पथ प्रमंडल कार्यालय स्थानांतरित करने की मांग

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रोसड़ा अनुमंडल के लोग वर्षों से मांग कर रहे हैं कि पथ निर्माण विभाग का कार्यालय रोसड़ा में स्थानांतरित हो, न कि दलसिंहसराय में. 9 अगस्त को मंत्री के आगमन पर इस मांग को प्रमुखता से उठाया जाएगा, जिससे क्षेत्र के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है.

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रोसड़ा: समस्तीपुर जिले के रोसड़ा अनुमंडल के लोगों ने वर्षों से दलसिंहसराय में संचालित पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, रोसड़ा के कार्यालय को उसके वास्तविक मुख्यालय रोसड़ा में स्थानांतरित करने की मांग तेज कर दी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि रोसड़ा के नाम से स्थापित प्रमंडलीय कार्यालय का संचालन दूसरे शहर से होने के कारण आम लोगों को अनावश्यक परेशानी और अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ता है.

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छोटे-छोटे कार्यों के लिए जाना पड़ता है दलसिंहसराय

स्थानीय नागरिकों के अनुसार रोसड़ा, सिंघिया, शिवाजीनगर, हसनपुर, बिथान और विभूतिपुर समेत आसपास के क्षेत्रों के लोगों, जनप्रतिनिधियों, संवेदकों और विभागीय कार्यों से जुड़े लोगों को छोटी-छोटी प्रशासनिक जरूरतों के लिए भी दलसिंहसराय जाना पड़ता है. यदि कार्यालय रोसड़ा में संचालित हो तो लोगों का समय और पैसा दोनों बचेंगे, साथ ही सरकारी कामकाज भी तेजी से हो सकेगा.

9 अगस्त को मंत्री के सामने उठेगी मांग

गौरतलब है कि 9 अगस्त 2026 को रोसड़ा बाईपास परियोजना के शिलान्यास कार्यक्रम में बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेन्द्र कुमार के आने का प्रस्ताव है. इस मौके पर स्थानीय नागरिकों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने कार्यालय स्थानांतरण की मांग प्रमुखता से उठाने का निर्णय लिया है.

'रोसड़ा' नाम है तो कार्यालय भी यहीं हो

लोगों का कहना है कि जब विभाग का आधिकारिक नाम 'पथ प्रमंडल, रोसड़ा' है तो उसका कार्यालय भी रोसड़ा में ही होना चाहिए. इससे न केवल प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि रोसड़ा को एक महत्वपूर्ण सरकारी केंद्र के रूप में विकसित होने का अवसर भी मिलेगा.

विकास को मिलेगी नई रफ्तार

स्थानीय नागरिकों ने मंत्री से आग्रह किया है कि रोसड़ा बाईपास परियोजना के शिलान्यास के साथ-साथ पथ निर्माण विभाग के प्रमंडलीय कार्यालय को दलसिंहसराय से रोसड़ा स्थानांतरित करने की घोषणा भी की जाए. उनका मानना है कि इससे पूरे रोसड़ा अनुमंडल के लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा और क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी.

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