विधानसभा में गूंजे जनहित के मुद्दे: IP गुप्ता ने धार्मिक न्यास कानून से लेकर TRE-4 तक सरकार को घेरा

विधानसभा सत्र में विधायक आईपी गुप्ता ने जनहित के कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए. उन्होंने धार्मिक न्यास कानून, शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया और विकास कार्यों पर सरकार से जवाब तलब किया.

IP Gupta Assembly: सहरसा सदर विधायक एवं इंडियन इन्क्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता ने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दों को सदन में उठाया. उन्होंने धार्मिक न्यास कानून के प्रस्तावित प्रावधानों, शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया, शिक्षा व्यवस्था तथा अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़े विकास कार्यों को लेकर सरकार से जवाब मांगा.

धार्मिक न्यास कानून सभी धर्मों पर समान रूप से हो लागू

धार्मिक न्यास कानून के प्रस्तावित प्रावधानों पर अपनी बात रखते हुए विधायक आईपी गुप्ता ने कहा कि यदि सरकार कोई नया कानून बनाती है तो वह केवल मंदिरों तक सीमित नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा सहित सभी धार्मिक संस्थानों पर समान रूप से कानून लागू किया जाना चाहिए. यही संविधान की धर्मनिरपेक्षता और सर्वधर्म समभाव की भावना के अनुरूप होगा.

कलावती हाई स्कूल के जर्जर भवन का मुद्दा उठाया

विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र के बनगांव स्थित कलावती हाई स्कूल के जर्जर भवन का मामला भी सदन में उठाया. उन्होंने सरकार से विद्यालय भवन के पुनर्निर्माण तथा आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग करते हुए कहा कि छात्रों की सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है.

टीआरई-4 बहाली में तेजी लाने की मांग

बीपीएससी टीआरई-4 शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में हो रही देरी पर चिंता जताते हुए विधायक ने कहा कि यह लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य और रोजगार से जुड़ा विषय है. सरकार को बहाली प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए, ताकि अभ्यर्थियों को अनावश्यक प्रतीक्षा का सामना नहीं करना पड़े. उन्होंने कहा कि शिक्षक अभ्यर्थियों के हितों की आवाज वह सदन के अंदर और बाहर लगातार उठाते रहेंगे.

तारांकित प्रश्नों पर समय नहीं मिलने पर जताई आपत्ति

IP Gupta Assembly: विधायक आईपी गुप्ता ने विधानसभा में तारांकित प्रश्नों पर पर्याप्त समय नहीं दिए जाने पर भी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि इससे जनप्रतिनिधियों को जनता की समस्याओं को प्रभावी ढंग से रखने का अवसर नहीं मिल पाता. साथ ही उन्होंने सरकार के कुछ जवाबों को तथ्यहीन बताते हुए कहा कि सदन में वास्तविक स्थिति के अनुरूप जानकारी प्रस्तुत की जानी चाहिए.