राजस्व विभाग के 3 अंचल और राजस्व अधिकारियों पर कार्रवाई, किसी को किया निलंबित तो किसी के कटे पेंशन

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दिलीप जायसवाल, मंत्री

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Revenue Department CO-RO Action: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 3 अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है. विभाग की ओर से लेटर जारी कर इन तीनों अधिकारियों पर आरोप लगाए गए हैं. किसी अधिकारी को निलंबित किया गया जबकि किसी के पेंशन में कटौती कर दी गई.

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Revenue Department CO-RO Action: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने विभाग के तीन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया. बांका जिले के चांदन के अंचल अधिकारी रविकांत कुमार को निलंबित कर दिया गया है. रविकांत कुमार पर आरोप यह लगाया गया है कि 20 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए इन्हें गिरफ्तार किया गया था. ऐसे में अब उन्हें गिरफ्तार किए जाने की तारीख से ही निलंबित कर दिया गया है.

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इन अधिकारियों के खिलाफ भी लिया एक्शन

साथ ही अररिया जिले के नरपतगंज के राजस्व अधिकारी रामउदगार चौपाल के खिलाफ भी कार्रवाई की गई. इन पर गलत और भ्रामक प्रतिवेदन के आधार पर दाखिल-खारिज के एक मामले को अस्वीकृत कर दिया था. ऐसे में रामउदगार चौपाल वेतन बढ़ोतरी पर रोक लगा दी गई है.

इनके अलावा सारण जिले के अंचल अधिकारी जयशंकर प्रसाद के खिलाफ कार्रवाई की गई है. जारी किए गए लेटर में यह जिक्र किया गया है कि नामांतरण रिविजन वाद सं.-66 / 99-2000 में पारित आदेश की अवहेलना कर विक्रेता के नाम से जमाबंदी कायम नहीं रहने के बावजूद नामांतरण के लिए अनुशंसा करने का आरोप लगाया गया. ऐसे में जयशंकर प्रसाद के 5 सालों के लिए 15 प्रतिशत पेंशन कटौती का फैसला लिया गया.

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लगातार भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक्शन

इस तरह से एक के बाद एक तीन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई. विभाग में लगातार भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं. सरकार ने स्पष्ट किया था कि विभाग में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आगे भी इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी. भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी.

भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल लगातार यह कहते आए हैं कि विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति लागू है. उन्होंने कहा था कि जनता को समयबद्ध और पारदर्शी सेवाएं देना सरकार की प्राथमिकता है. किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को अपने पद का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

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