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बिहार: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कर्मचारियों पर घूस लेने का आरोप, विभाग ने मांगी जांच रिपोर्ट

Updated at : 09 Apr 2023 2:28 AM (IST)
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बिहार: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कर्मचारियों पर घूस लेने का आरोप, विभाग ने मांगी जांच रिपोर्ट

मुजफ्फरपुर जिले में दाखिल खारिज के नाम पर अनियमितता नहीं थम रहा है. लोगों का आरोप है कि काम करने के एवज में कर्मचारी रिश्वत की मांग कर रहे हैं. इससे तंग आकर लोग इसकी शिकायत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से कर रहे हैं.

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मुजफ्फरपुर जिले में दाखिल खारिज के नाम पर अनियमितता नहीं थम रहा है. लोगों का आरोप है कि काम करने के एवज में कर्मचारी रिश्वत की मांग कर रहे हैं. इससे तंग आकर लोग इसकी शिकायत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से कर रहे हैं. इस संबंध में विभाग को लगातार शिकायतें भी मिल रही हैं. वर्तमान में मुजफ्फरपुर के चार अंचल के सीओ और कर्मियों के खिलाफ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को शिकायत मिली है. इसके खिलाफ राजस्व एवं भूमि सुधार के विशेष कार्य पदाधिकारी ने डीएम प्रणव कुमार को पत्र भेज कर जांच रिपोर्ट मांगा है. विशेष कार्य पदाधिकारी ने मोतीपुर के सीओ, राजस्व कर्मचारी, मुशहरी के राजस्व अधिकारी और कुढ़नी के हल्का कर्मचारी पर लगे आरोपों की जांच कर रिपोर्ट मांगी है.

आवेदन स्वीकृत करने को मांगा गया था रिश्वत

इस मामले में कुढ़नी निवासी अमरनाथ कुमार ने हल्का कर्मचारी के खिलाफ विभाग को शिकायत किया है. उनका कहना है कि उन्होंने एक जमीन खरीदा था, जमीन खरीदने के बाद दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन दिया था. लेकिन कर्मी ने उनके आवेदन को अस्वीकृत कर दिया. जब वे इसके बारे में कर्मचारी से पूछने गए तो वह रिश्वत मांगने लगा. वहीं मोतीपुर के राम एकबाल राय ने भी शिकायत दर्ज करायी है. उन्होंने भी अपनी शिकायत में राजस्व कर्मचारी पर दाखिल-खारिज करने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है. लगातार आ रहीं ऐसी शिकायतों के कारण ही राजस्व एवं भूमि सुधार के विशेष कार्य पदाधिकारी ने डीएम प्रणव कुमार को पत्र भेज कर जांच रिपोर्ट मांगा है

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पहले भी ऐसे मामले में नप चुके हैं कर्मचारी 

इससे पहले मोतीपुर सीओ ऐसे ही एक मामले में नप चुके हैं. सीओ के खिलाफ निगरानी विभाग की टीम कार्रवाई कर चुकी है. उन्हें रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था. अन्य कर्मियों और अधिकारियों के खिलाफ जांच रिपोर्ट देने को कहा गया है. रिपोर्ट मिलने के बाद ही विभाग आगे की कार्यवाही करेगा.

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