बिहार में जाम से मिलेगी राहत, 28 जिलों में बनेगा ट्रैफिक थाना, डीएम और एसपी खोजेंगे जमीन
बिहार में सड़क जाम की समस्या व सड़क सुरक्षा ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने 28 नये पुलिस जिलों में ट्रैफिक थाना खोलने का निर्णय लिया है. संबंधित जिलों के जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक इसके लिए भूमि की तलाश करेंगे. वर्तमान में राज्य के 12 जिलों में 15 ट्रैफिक थाने ही कार्यरत हैं.
पटना. बिहार में सड़क जाम की समस्या व सड़क सुरक्षा ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने 28 नये पुलिस जिलों में ट्रैफिक थाना खोलने का निर्णय लिया है. संबंधित जिलों के जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक इसके लिए भूमि की तलाश करेंगे. वर्तमान में राज्य के 12 जिलों में 15 ट्रैफिक थाने ही कार्यरत हैं.
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गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई सड़क सुरक्षा संबंधित बैठक में बताया गया है कि 28 जिलों में नये ट्रैफिक थाना के सृजन को लेकर कार्रवाई की जा रही है. इसको लेकर ट्रैफिक आइजी से डिटेल रिपोर्ट मांगी गयी है. इसमें प्रस्तावित ट्रैफिक थाना भवन निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता की जानकारी स्पष्ट रूप से देनी होगी. ट्रैफिक आइजी की रिपोर्ट पर गृह विभाग संबंधित डीएम-एसपी को भूमि उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित करेंगे. जिला स्तर पर ट्रैफिक डीएसपी इस दिशा में होने वाली कार्रवाई में आवश्यक समन्वय स्थापित कर सहयोग करेंगे.
गृह विभाग ने बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम से भी ट्रैफिक थाना भवन निर्माण को लेकर स्थल की आवश्यकता एवं भवन के स्वरूप का आकलन करते हुए अलग से प्रस्ताव मांगा है. उनको प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताना होगा कि नये ट्रैफिक थानों के भवन कैसे होंगे और उसके लिए कितनी जमीन की आवश्यकता पड़ेगी ? बैठक में गृह विभाग के सचिव, विशेष सचिव, ट्रैफिक आइजी, परिवहन आयुक्त, पथ निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता, बेल्ट्रॉन के प्रतिनिधि, नगर विकास विभाग के कार्यपालक अभियंता सह नोडल पदाधिकारी और पीएमयू के प्रबंधक भी मौजूद रहे.
बैठक में पटना सिविल कोर्ट परिसर में पार्किंग की समस्या पर भी चर्चा हुई. निर्णय लिया गया कि इसके लिए पटना नगर निगम व्यवहार न्यायालय के समीप गंगा नदी के तट पर उपलब्ध भूमि पर पार्किंग की व्यवस्था विकसित करने की योजना तैयार करे. बताया गया कि जिले में पुलिस-प्रशासन द्वारा जब्त वाहनों के रखरखाव को लेकर 20 एकड़ भूमि चिह्नित कर ली गयी है. ट्रैफिक आइजी को कहा गया है कि वे ऐसा प्रस्ताव तैयार करें, जिससे उक्त भूखंड का सर्वाधिक उपयोग किया जा सके.
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