36 साल बाद पूर्णिया शहरी क्षेत्र में दूर हुई लगान निर्धारण की समस्या

डीएम ने लगान निर्धारण प्रविष्टि त्रुटि रहित तरीके से कराने का दिया निर्देश

प्रतिनिधि, पूर्णिया

करीब 36 वर्षों से आ रही लगान निर्धारण की समस्या दूर कर ली गयी है. डीएम ने बताया कि नगरपालिका सर्वे खतियान के विभिन्न वार्डों में लगान निर्धारण की कार्रवाई किए जाने से ये सभी रैयत जिनकी जमाबंदी पूर्व से कायम है. वे अपना लगान अब कटवा सकेगें. डीएम ने बताया कि लगान निर्धारण के हो जाने से पूर्णिया शहरी क्षेत्र के लोगों की करीब 36 वर्षों से आ रही लगान निर्धारण की समस्या का निराकरण हो गया. लगान निर्धारण नहीं होने से आम लोगों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था व सरकार को भी भू राजस्व प्राप्ति में परेशानी हो रही थी. डीएम कुंदन कुमार सोमवार को पूर्णिया शहरी क्षेत्र के लगान निर्धारण की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे. डीएम द्वारा अपर समाहर्ता पूर्णिया को अंचल अधिकारी पूर्णिया पूर्व से सभी वार्डों का लगान निर्धारण की ऑनलाइन जमाबंदी में प्रविष्टि अपने पर्यवेक्षण में कराने का निर्देश दिया गया. लगान निर्धारण प्रविष्टि त्रुटि रहित तरीके से कराने व किसी प्रकार की लापरवाही से मुक्त हो कराने का निर्देश अपर समाहर्ता पूर्णिया को दिया गया व इसे मिशन मोड में पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया. बैठक में निदेशक डीआरडीए सह विशेष कार्य पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा पूर्णिया, अपर समाहर्ता पूर्णिया, एसडीओ सदर पूर्णिया, प्रभारी पदाधिकारी जिला राजस्व शाखा पूर्णिया, भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर पूर्णिया तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.

एम एस सर्वे खतियान के आधार पर लगान का निर्धारण

बैठक में अपर समाहर्ता ने जानकारी दी कि नगर निगम क्षेत्र के एम एस सर्वे खतियान के आधार पर कुल 21 पुराने वार्डों के खतियान में विभिन्न रैयतों के खातों में लगान निर्धारित कर दिया गया है. अपर समाहर्ता पूर्णिया ने बताया कि पुराना वार्ड सं.-09 एवं 10 के वैसे रैयत जिनकी जमाबंदी पूर्व से कायम थी, लेकिन उनका लगान निर्धारित नहीं रहने के कारण लगान नहीं दे पा रहें थे. वैसे रैयती जमाबंदी में भी लगान की प्रविष्टि कर दी गयी है. वे रैयत अब ऑनलाइन लगान रसीद कटा सकते हैं. अन्य वार्डों में भी एक-एक वार्ड करके सभी वार्डों के रैयती जमाबंदी में लगान की प्रविष्टि का कार्य अंचल अधिकारी पूर्णिया पूर्व के स्तर से किया जा रहा है. साथ ही वैसे रैयत जिनकी जमाबंदी पूर्व से कायम है पर जमाबंदी में लगान के प्रविष्टि नहीं रहने के कारण वे सरकार को लगान अदा नहीं कर पा रहे थे, वे रैयत बिहार सरकार राजस्व विभाग के परिमार्जन प्लस पोर्टल के माध्यम से भी अपनी जमाबंदी के साक्ष्य के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. उक्त ऑनलाइन आवेदन के आधार पर उनकी जमाबंदी में लगान की प्रविष्टि हो जायेगी.

1988-89 से लटका था लगान का मामला

गौरतलब है कि लगान निर्धारण का यह कार्य वर्ष 1988-89 एम एस सर्वे प्रकाशन के पश्चात से ही लंबित था, जिससे रैयतों को काफी परेशानी का समाना करना पड़ता था, ना तो वे एलपीसी (भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र) प्राप्त कर सकते थे और न ही बैंक से ऋण ले सकते थे. ऐसे में विभागीय निदेश के आलोक में पूर्णिया नगर क्षेत्र के कुल 21 पुराने वार्डों में लगभग 11000 रैयती खातों में लगान की प्रविष्टि अपर समाहर्त्ता सह- म्यूनिसिपल रेंट सुपरिटेंडेंट के स्तर से कराया गया है. इसके आधार पर निजी रैयती जमाबंदी के लगान की प्रविष्टि अंचल अधिकारी, पूर्णिया पूर्व के स्तर से किया जा रहा है. फोटो-20 पूर्णिया 27- बैठक में उपस्थित डीएम व अन्य.