योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही, शिथिलता व वित्तीय अनियमितता बर्दाश्त नहीं : डीएम

डीएम ने की पंचायत सरकार भवन एवं मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजनाओं की समीक्षा पूर्णिया. जिले में पंचायत स्तर पर आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार की अध्यक्षता में पंचायत सरकार भवन एवं मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना से संबंधित कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक की गयी. बैठक में निर्माण कार्यों की प्रगति, वित्तीय अनुशासन तथा कार्य की गुणवत्ता को लेकर गहन समीक्षा की गई. जिला पदाधिकारी स्पष्ट शब्दों में कहा कि पंचायत स्तर पर संचालित योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही, शिथिलता अथवा वित्तीय अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सभी संबंधित पदाधिकारी आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कार्यों को समय पर पूर्ण करें, ताकि ग्रामीण जनता को योजनाओं का वास्तविक और स्थायी लाभ मिल सके. जिलाधिकारी ने 15 वें एवं 6ठे व्यय मद, एसी–डीसी बिल तथा यूसी (उपयोगिता प्रमाण-पत्र) को ससमय प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए कहा कि वित्तीय अनियमितता अथवा विलंब की स्थिति में संबंधित पदाधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी. बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त अंजनि कुमार, एडीएम विधि व्यवस्था राज कुमार गुप्ता, कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग , कार्यपालक अभियंता एलईएओ की उपस्थिति में ग्राम पंचायत स्तर पर निर्मित तथा निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों की अद्यतन स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई. जिला पदाधिकारी द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी पंचायत सरकार भवनों का निर्माण निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप एवं समय-सीमा के भीतर पूर्ण किया जाये. सोलर स्ट्रीट लाइट की नियमित भौतिक सत्यापन हो मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिले में अधिष्ठापित सभी सोलर स्ट्रीट लाइट का नियमित एवं अनिवार्य भौतिक निरीक्षण किया जाए. निरीक्षण के दौरान यदि कोई लाइट खराब, अनुपयोगी अथवा मानक के अनुरूप नहीं पायी जाती है, तो संबंधित कार्यकारी एजेंसी पर नियमानुसार दंडात्मक कटौती सुनिश्चित की जाए.साथ ही उन्होंने चतुर्थ चरण के अंतर्गत संचालित कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने हेतु कार्यकारी एजेंसी को सख्त निर्देश दिए. बैठक में कार्यपालक अभियंता , सभी बीपीआरओ, सभी तकनीकी सहायक तथा पंचायत सरकार भवनों से संबंधित मुखिया एवं पंचायत सचिव उपस्थित थे. जिला पदाधिकारी ने सभी निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ कार्य सुनिश्चित किया जाए.