रुपसपुर खगहा में पंचायत सरकार भवन की व्यवस्था देख अभिभूत हुए मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां करीब 12.35 बजे कैंपस में पहुंचे. इससे पहले 12.25 बजे उनका हेलीकॉप्टर रुपसपुर के समीप आसमान में मंडराने लगा था.

हेलीकॉप्टर ने ऊपर से ही कैंपस का तीन चक्कर लगाया और उसके बाद नीचे आया. पंचायत भवन में पहुंचते ही मुख्यमंत्री श्री कुमार ने पहले शिलापट का अनावरण कर जल जीवन हरियाली योजना के तहत होने वाले कार्यों की विधिवत शुरुआत की. अनावरण के बाद उन्होंने इसी कैंपस में बनाए गये तालाब और उसके चारों तरफ फैली हरियाली का निरीक्षण किया.

निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने अपने हाथों इस कैंपस में पौधरोपण किया. इसके बाद उनका काफिला पंचायत भवन सरकार के विशाल परिसर का जायजा लेने के लिए निकल पड़ा. एक ही कैंपस में आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, विद्यालय और पुस्तकालय का जायजा लिया.

करीब 50 मिनट के इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अलग-अलग आयोजित प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया.

सीएम ने डा. लक्ष्मी नारायण सुधांशु ग्रामीण पुस्तकालय का भी अवलोकन किया. इस दौरान बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा, खेल एवं पर्यावरण मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि, गन्ना मंत्री बीमा भारती, पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा, धमदाहा की विधायक लेशी सिंह, महापौर सविता देवी, उपमहापौर विभा कुमारी समेत कई वरिष्ठ नेता और अधिकारी उपस्थित थे.

नये जलस्रोतों के सृजन पर मुख्यमंत्री ने दिया बल

पूर्णिया : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली अभियान से संबंधित पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत पूर्णिया, अररिया, किशनगंज व कटिहार जिलों की संयुक्त समीक्षा बैठक की गयी. बैठक में सार्वजनिक कुओं, चापाकल, आहर, पईन का जीर्णोद्धार, नलकूपों, कुओं एवं चापाकल के किनारे सोख्ता निर्माण, जल संरक्षण संरचना, छोटी-छोटी नदियों, नालों, पहाड़ी क्षेत्रों में चेक डैम व जल संचयन की अन्य संरचनाओं का निर्माण, नये जल स्रोतों का सृजन, सरकारी भवनों पर छत वर्षा जल संचयन, पौधशाला सृजन एवं सघन पौधरोपण, जैविक खेती व टपकन सिंचाई के संबंध में विस्तृत चर्चा की गयी.

जनप्रतिनिधियों की शिकायतों का करें त्वरित निष्पादन

समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं एवं शिकायतों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा. जिस पर संबंधित विभाग के अधिकारियों ने अपनी बातें रखी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को शिकायतों के शीघ्र निष्पादन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिये. इसी क्रम में भूमि अधिग्रहण में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए सभी सांसदों, विधायकों एवं विधान पार्षदों से सहयोग करने की मुख्यमंत्री से अपील की.

उन्होंने कहा कि आप लोगों के प्रस्ताव पर अगर कोई काम शुरू होता है तो उसमें आने वाली समस्याओं के समाधान में भी आगे बढ़ कर मदद करनी चाहिए. आयुक्त, जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक, जिला परिषद अध्यक्ष और नगर निकाय अध्यक्षों को समस्याओं को उनके समक्ष बैठक कर तत्काल उसका निबटारा करें.

मुख्यमंत्री ने सौर ऊर्जा के उपयोग और ऊर्जा की बचत पर दिया जोर

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली अभियान से संबंधित हुइ बैठक में सौर ऊर्जा उपयोग को प्रोत्साहन व ऊर्जा की बचत, हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की नली नालियां, राज्य में बची सभी संपर्क विहीन बसावटों को पक्की सड़कों से जोड़ना, शौचालय निर्माण घर का सम्मान, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, ऊर्जा विभाग की गतिविधियों एवं उपलब्धियों पर विस्तृत रूप से विमर्श किया गया.

ऊर्जा विभाग के अंतर्गत जर्जर तारों का बदलाव, पावर सब स्टेशन के निर्माण से संबंधित जानकारी भी दी गयी. साथ ही ऊर्जा विभाग को अन्य कई निर्देश भी दिये.

नौ से अंतिम चरण की यात्रा, शेष चार जिलों में लेंगे योजना का जायजा

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शेष 4 जिलों में 9 और 10 जनवरी को जाकर जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किये जा रहे कार्यों को देखेंगे. उन्होंने जनप्रतिनिधियों से कहा कि आप सभी के क्षेत्र में अगर आहर, पइन, पोखर, तालाब, सार्वजनिक कुएं अगर इस अभियान से वंचित रह गये हैं तो संबंधित विभागों को इसकी सूचना दें. निजी जलाशयों, कुओं के लिए पहले से प्रावधान है. इसे बाद भी अगर जरूरत पड़ी तो सरकार की तरफ से मदद की जायेगी.

शृंखला में शामिल होने का जनप्रतिनिधियों से आग्रह

मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में शामिल सभी जनप्रतिनिधियों से 19 जनवरी 2020 को जल जीवन हरियाली अभियान एवं नशामुक्ति के पक्ष में और बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बनने वाली मानव शृंखला में शामिल होने का आग्रह किया.

साथ ही क्षेत्र के अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता मानव शृंखला में सुनिश्चित हो, इसके लिए लोगों को प्रेरित करने की भी बात कही. उन्होंने कहा कि आप सबकी सहमति से ही यह अभियान चल रहा है. 13 जुलाई 2019 को बैठक में विधायकों एवं विधान पार्षदों ने वक्तव्य दिया था. इसके बाद ही इस अभियान के ग्यारह अंश बनाकर जिला परामर्शदात्री समिति का गठन भी किया गया.