बिहार में घर बनाने के लिए 30 दिनों के अंदर मिलेगी जमीन, ऐसा नहीं होने पर 1 लाख देगी सरकार
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र भूमिहीनों को मिलेगी जमीन (AI फोटो)
Pradhan Mantri Awas Yojana: बिहार के भूमिहीन परिवारों के लिए राहत भरी खबर है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लाभुकों को जमीन उपलब्ध कराया जाएगा. ऐसा नहीं होने पर बिहार सरकार की ओर से उन्हें जमीन खरीदने के लिए 1 लाख रुपये की राशि दी जाएगी.
Pradhan Mantri Awas Yojana: बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत घर बनाने का इंतजार कर रहे भूमिहीन परिवारों के लिए जरूरी खबर है. ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पात्र भूमिहीन लाभुकों को 15 से 30 दिनों के अंदर घर बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराया जाए.
इस पहल के तहत करीब 11 हजार भूमिहीन लाभुकों को जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी की जानी है. सरकार की कोशिश है कि पात्र परिवारों को आवास योजना का लाभ दिलाने में जमीन की समस्या आड़े न आए.
जमीन नहीं मिली तो क्या होगा?
सबसे खास बात यह है कि अगर किसी पात्र लाभुक के लिए सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी. नियम के अनुसार जमीन खरीदने के लिए लाभुक को एक लाख रुपये दिए जाएंगे. इस तरह से पात्र परिवारों को समय पर घर बनाने के लिए जमीन मिल सके, इसके लिए तैयारी कर ली गई है. मंत्री ने अधिकारियों से फेज वाइज कार्य योजना तैयार कर निर्धारित समय में पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ाने को कहा है.
49 लाख से ज्यादा आवासों का मिला लक्ष्य
बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अब तक बड़े स्तर पर आवासों का निर्माण कराया गया है. मंत्री के अनुसार, साल 2016 से अब तक राज्य को करीब 49 लाख 16 हजार आवासों का लक्ष्य मिला है. इनमें लगभग 43 लाख आवास पूरे हो चुके हैं, जबकि करीब 6 लाख आवासों को पूरा कराने की कोशिश की जा रही है.
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सर्वे में क्या कुछ आया सामने?
जानकारी के मुताबिक, इस योजना के सर्वेक्षण में एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आया है. सर्वे में एक करोड़ चार लाख 90 हजार से अधिक नाम दर्ज हुए हैं. लेकिन पात्र लाभुकों की संख्या कुछ और ही बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि पात्र लाभुक लगभग 62 से 63 लाख है. इस बड़े अंतर को गंभीरता से लिया गया है. साथ अधिकारियों को मामले में जांच के आदेश भी दिए गए हैं.
11.18 लाख नए आवास बनाने पर जोर
आने वाले वित्तीय वर्ष में भी आवास निर्माण पर जोर रहेगा. बिहार को 2026-27 के लिए 11 लाख 18 हजार 937 नए आवासों का लक्ष्य मिला है. इसके अलावा वीबी-जी राम जी योजना के जरिए ग्रामीण इलाकों में स्थाई परिसंपत्तियों के निर्माण के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है. ऐसे में भूमिहीन पात्र परिवारों के लिए आने वाले दिनों में जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया अहम होगी.
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