बिहार: 4 साल से रुकी है बीएन मंडल विवि के कर्मचारियों की सैलरी, सीएम बोले- उठाए जाएंगे जरूरी कदम

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है की वे भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के वेतन भुगतान से जुड़े मामले को दिखवायेंगे. उचित कार्यवाही की जायेगी. विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के चार साल से रोके गये वेतन के मामले को उठाने वाले विधान पार्षदों डॉ अजय कुमार सिंह और दिलीप जायसवाल से मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले को पहले उठाना चाहिए था. अब तक समस्या का समाधान हो गया होता. फिलहाल समस्या का समाधान किया जायेगा. हम इस मामले में पूछेंगे की विभाग ने क्यों रोका है? इस दौरान शिक्षा मंत्री प्रो चंद्रशेखर भी मौजूद थे.

दरअसल शुक्रवार को विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले में हो रही बहस के दौरान हस्तक्षेप किया था. शिक्षा मंत्री के दिये उत्तर से प्रश्न उठाने वाले सदस्य सहमत नजर नहीं आ रहे थे. बीएन मंडल विश्वविद्यालय के 86 कर्मियों के वेतन रोस्टर रोके गये हैं. इस मामले में हाइकोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला भी दे रखा है कि उन्हें बिना बिलंब के वेतन दिया जाये. शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय के बीच हुए पत्राचार में ये मामला लटका हुआ है.

डॉ संजीव कुमार सिंह के तारांकित सवाल के संदर्भ में शिक्षा मंत्री ने बताया कि सूबे के अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित 1128 कोटि के मदरसों के विज्ञान शिक्षकों के वेतन का अनुदान शतप्रतिशत केंद्र की ओर से था. कहा कि भारत सरकार इसका पैसा नहीं दे रही है. पिछले साल एक करोड़ से अधिक राशि देकर भुगतान कराया था. राज्य सरकार की तरफ से इन शिक्षकों की मानदेय बढ़ोतरी का कोई प्रस्ताव नहीं है.

शिक्षा मंत्री ने बताया कि पंचायती राज्य संस्थानों में नियुक्त शिक्षकों को 21700, 25500 और 29200 का वेतनमान देने का कोई प्रस्ताव नहीं है. शिक्षा मंत्री ने बताया कि हथुआ राज संस्कृत कॉलेज में अतिक्रमण है. उसे मुक्त कराया जायेगा. इससे पहले प्रो नवल किशोर यादव ने कॉलेज में अतिक्रमण और अव्यवस्थाओं की तस्वीरें सदन में दिखाईं.

शिक्षा मंत्री प्रो चंद्रशेखर ने लिखित उत्तर में बताया कि वर्तमान में ग्रेड ए की नैक ग्रेड प्राप्त संस्थानों की संख्या दो, ग्रेड बी प्लसप्लस प्राप्त तीन, ग्रेड बी प्लस प्राप्त दो, ग्रेड बी प्राप्त 11 ,ग्रेड सी प्राप्त 19 और ग्रेड डी प्राप्त 4 शिक्षण संस्थान हैं. बताया कि सरकारी कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए अब तक 190 करोड़ की राशि दी जा चुकी है. वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के सत्र नियमित करने के संदर्भ में बताया कि यहां कई लंबित परीक्षाएं करायी जा चुकी हैं. वहीं मगध विवि स्नातक तृतीय खंड की परीक्षा प्रपत्र भराये जा रहे हैं. लंबित सत्रों की कक्षाओं के संचालन के लिए अगल से कक्षाएं संचालित की जा रही हैं.