– ठोस कचरा प्रबंधन के तहत गीले व सूखे कचरे के प्रसंस्करण पर होगा काम संवाददाता, पटना. नगर विकास एवं आवास विभाग ने स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है. इस राशि से 139 नगर निकायों में सॉलिड वेस्ट के प्रोसेसिंग एवं सैनिटरी लैंड फिलिंग का कार्य किया जायेगा. विभाग के मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि आवश्यकतानुसार राशि को बढ़ाया भी जायेगा. नगर विकास एवं आवास विभाग जल्द प्रदेश को कूड़े के अंबार से निजात दिलायेगा. मंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा वैज्ञानिक तरीके से कचरे के प्रबंधन एवं निस्तारण के लिए लगातार काम किया जा रहा है. अलग-अलग योजनाओं के जरिये गीले और सूखे कचरे का प्रसंस्करण कर उससे आने वाली राशि से नगर निकायों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम किया जायेगा. उन्होंने कहा कि विभाग तीन आर (रिड्यूस, रियूज और रिसाइकिल) पर काम कर रहा है. फिलहाल 139 नगर निकायों को यह राशि उपलब्ध कराई जा रही है. जल्द ही अन्य नगर निकायों को भी राशि उपलब्ध कराई जायेगी. मंत्री श्री नवीन ने कहा कि हमारा उद्देश्य शहर को स्वच्छ बनाने के साथ-साथ वेस्ट टू वेल्थ की राह पर कार्य करना भी है. पानी का ग्राउंड लेवल ठीक रहे, शहरों में स्वच्छता बढ़े, पर्यावरण शुद्ध हो इस ओर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही लगातार कार्य कर रही है. कई नगर निकायों में इसका रिजल्ट दिखने भी लगा है. स्वच्छता अभियान के जरिये जल्द कूड़े के ढेर को खत्म किया जायेगा. नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने कहा कि इस राशि से प्रसंस्करण में सूखे कचरे के प्रबंधन के लिए मेटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) और रिफ्यूज्ड डिराइव्ड फ्यूल (आरडीएफ) अपनाया जायेगा. वहीं, गीले कचरे के प्रबंधन के लिए बायोमिथेनेशन संयंत्र तथा कंपोस्ट प्लांट और बचे हुए कचरे के लिए वैज्ञानिक लैंडफिल विधि अपनाई जायेगी. कई नगर निकायों में सैनेटरी लैंडफिलिंग के लिए जगह का चयन हो गया है, वहीं कई जगह चयन कर इस कार्य को किया जायेगा.
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