मुख्यमंत्री संपर्क योजना के तहत बिहार में 1467 KM ग्रामीण सड़कों का होगा निर्माण, कैबिनेट ने दी मंजूरी

सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत बिहार के सभी 38 जिलों के छूटे बसावटों को संपर्कता देने के लिए 1467.205 किमी ग्रामीण पथों के निर्माण की मंजूरी दी गयी है. इस योजना के तहत 250 या इससे अधिक की आबादी वाले अनजुड़े टोलों या बसावटों को बारहमासी एकल संपर्कता प्रदान की जायेगी.

जैविक खेती कोरिडोर के लिए 104 करोड़ 36 लाख की स्वीकृति

राज्य स्कीम के तहत जैविक कोरिडोर योजना के तहत 13 जिलों में जैविक खेती को बढ़ावा देने और प्रमाणीकरण के लिए 2022-23 से 2024-25 तक के तीन वर्षों के लिए 104 करोड़ 36 लाख की स्वीकृति दी गयी. योजना के तहत गंगा के किनारे जैविक कोरिडोर विकसित किया गया है. इसमें खेती करनेवाले किसानों को पहले साल 11500 रुपये प्रति एकड़, दूसरे साल 6500 रुपये प्रति एकड़ और तीसरे साल 65 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से अग्रिम अनुदान दिया जायेगा. इसका उद्देश्य जैविक खेती को बढ़ावा देना और पर्यावरण व जल को प्रदूषण से बचाना है.

थरूहट विकास योजना में 29.28 करोड़ की स्वीकृति

कैबिनेट ने पश्चिम चंपारण जिले के समेकित थरूहट विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य योजना में प्रस्तावित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 29 करोड़ 28 लाख की स्वीकृति दी है. यह राशि समेकित थरूहट विकास अभिकरण, पश्चिम चंपारण को उपलब्ध कराते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 तक योजना पर खर्च करने की स्वीकृति दी गयी.

गणतंत्र दिवस पर कैदियों की होगी रिहाई

कैबिनेट द्वारा इस वर्ष भी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर कैदियों को जेल से रिहाई की स्वीकृति दी गयी. राज्य सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस व स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर चिह्नित श्रेणी के कैदियों को विशेष रूप से जेल से मुक्त करने के अधिकार है. जेल से छूटने का लाभ कैदियों को निर्धारित योग्यता व अयोग्यता के आधार पर किया जाता है.

कैबिनेट के अन्य फैसले

• कैबिनेट ने निगरानी विभाग के कार्यपालक अभियंता सह विशेष कार्य पदाधिकारी अरुण कुमाल ठाकुर को 31 जनवरी, 2023 को सेवानिवृत्ति के बाद संविदा के आधार पर दो वर्ष तक नियोजित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी.

• कैबिनट द्वारा विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के तहत संचालित राजकीय अभियंत्रण विभाग व राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, पटना में लिपिकीय संवर्ग के पूर्व से सृजित पदों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गयी.