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सड़कों का समय पर बेहतर रखरखाव नहीं होने पर नपेंगे अधिकारी : विजय सिन्हा

उपमुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पथ निर्माण विभाग से बनी सड़कों का बेहतर रखरखाव का सख्त निर्देश दिया है.

– सड़क निर्माण से जुड़े ठेकेदारों को करना होगा गुणवत्तापूर्ण कार्य

संवाददाता, पटना

उपमुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पथ निर्माण विभाग से बनी सड़कों का बेहतर रखरखाव का सख्त निर्देश दिया है. बारिश के मौसम में पथ संधारण में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. उन्होंने कहा है कि सड़कों के रखरखाव में लापरवाह पाये जाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी. साथ ही उन्होंने ठेकेदारों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से सड़कों का निर्माण करने का निर्देश दिया है. उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा विभागीय पदाधिकारियों के साथ राज्य उच्च पथ और वृहत जिला पथ के संंबंध में विभागीय समीक्षा कर रहे थे.

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत निर्मित पथों के बेहतर रखरखाव के लिए एक व्यवस्था पहले से बनी हुई है. इस संबंध में अभियंता प्रमुख सहित सभी मुख्य अभियंताओं ने उनके समक्ष एक प्रस्तुतीकरण दिया. इसमें अभियंताओं द्वारा यह जानकारी दी गयी कि अनुरक्षण के लिए चयनित पथों का स्थलीय निरीक्षण कनीय अभियंता को सप्ताह में कम- से-कम एक बार करना है. सहायक अभियंता को 15 दिनों में एक बार, कार्यपालक अभियंता को महीने में एक बार और अधीक्षण अभियंता को एक तिहाई भाग का निरीक्षण अनिवार्य रूप से करना होगा. पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत सड़कों को 11 अंचल और 48 प्रमंडलों में बांटा गया है. वर्तमान में अनुरक्षण की यह व्यवस्था 44 प्रमंडलों में लागू है. शेष चार प्रमंडलों में भी अनुरक्षण की व्यवस्था लागू करने की कार्रवाई का निर्देश उपमुख्यमंत्री ने दिया.

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों के निरीक्षण की नियमित समीक्षा किया जाये. प्रत्येक माह में उत्कृष्ट काम करने वाले पांच कनीय अभियंता, पांच सहायक अभियंता और पांच कार्यपालक अभियंता को डिजिटल माध्यम से पुरष्कृत किया जायेगा. साथ ही कार्य के प्रति उदासीन अभियंताओं की पहचान कर नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी. प्रत्येक स्तर के अभियंताओं के स्थलीय निरीक्षण की जानकारी राज्य के आमजन मानस को 15 अगस्त को उपलब्ध कराया जाये. इससे आमजन भी अपने आसपास के सड़कों की कोई समस्या की जानकारी विभाग स्तर पर ऑनलाइन सूचित कर सकेंगे.

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