पटना : शिक्षा विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि 90 हजार से अधिक प्राथमिक शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया को रोका नहीं जायेगा. विभाग ने पटना हाइकोर्ट के निर्देशों के संबंध में कहा कि कोर्ट ने नियोजन प्रक्रिया पर रोक नहीं लगायी है, बल्कि चयन सूची जारी करनेे पर अंतरिम रोक लगायी है. इस बाबत विभाग ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और सात हजार से अधिक नियोजन इकाइयों के पदाधिकारियों को आधिकारिक पत्र जारी कर आवेदन लेने की प्रक्रिया जारी रखने को कहा है. साथ ही विभाग कोर्ट में चार सितंबर को मांगी गयी जानकारी देने की भी तैयारी में जुट गया है.
प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ रंजीत कुमार सिंह ने अपने पत्र में साफ कर दिया है कि एनआइओएस से 18 महीने का डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन पहले की तरह लिये जायेेंगे. इसके लिए पात्र अभ्यर्थियों के संबंध में पहले दिये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा. नियोजन प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए शिक्षा विभाग ने पटना हाइकोर्ट के समक्ष काउंटर शपथपत्र देने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं. इस मामले में विधि विशेषज्ञों से परामर्श लिया जा रहा है. विभाग समय पर नियोजन प्रक्रिया पूरी करने के लिए कैंप और ऑनलाइन काउंसेलिंग पर भी विचार कर रहा है. हालांकि, इस संबंध में अभी अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है.
शिक्षा विभाग उन लोगों की पहचान कर रहा है, जो नियोजन प्रक्रिया बाधित होने की अफवाहें फैलाते रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है. प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिये नियोजन की प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों के बीच में अफवाह फैलाने की बात सामने आयी है. उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज करायी जायेगी.
Posted By – Rajat Kumar
