राजस्व कर्मचारियों को सरकार देगी प्रशिक्षण, दो दिसंबर से होगी शुरुआत

– प्रशिक्षण के तहत बीटी एक्ट, दाखिल खारिज अधिनियम, जमाबंदी से संबंधित वैधानिक कार्रवाई, दाखिल- खारिज और एलपीसी के ऑनलाइन निकासी, भू-बंदोबस्ती और भू-अर्जन से संबंधित राजस्व कर्मचारियों के दायित्वो के बारे में अवगत कराया जायेगा. संवाददाता, पटना राज्य के अंचलों में तैनात सभी राजस्व कर्मचारियों को राज्य सरकार प्रशिक्षण देगी. इसका मकसद बीटी एक्ट, दाखिल खारिज अधिनियम, जमाबंदी से संबंधित वैधानिक कार्रवाई की बेहतर जानकारी देना है. साथ ही दाखिल -खारिज और एलपीसी के ऑनलाइन निकासी के साथ-साथ भू-बंदोबस्ती और भू-अर्जन से संबंधित राजस्व कर्मचारियों के दायित्वों के बारे में उन्हें अवगत कराया जायेगा. इस तरह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया था. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अनुसार इस कार्यक्रम के पहले चरण की शुरुआत दो दिवसीय प्रशिक्षण सत्र के तहत दो दिसंबर से 50-50 के बैच से होगी. इसकी समाप्ति 31 दिसंबर, 2024 को होगी. इस 16 दिनों की समयावधि के दौरान 400 राजस्व कर्मचारी प्रशिक्षित किये जायेंगे. इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम की समाप्ति अक्तूबर 2025 में होगी. इस दौरान सभी करीब साढ़े चार हजार राजस्व कर्मचारी प्रशिक्षित किये जायेंगे. राजस्व कर्मचारियों को यह प्रशिक्षण राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना में दिया जायेगा. क्या कहते हैं अधिकारी इस संबंध में सर्वे प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य दिव्य राज गणेश ने बताया कि बिहार में करीब साढ़े चार हजार राजस्व कर्मचारी हैं, जिन्हें लगभग 84 बैचों में प्रशिक्षण दिया जाएगा. इस क्रम में प्रत्येक माह में हल्का कर्मचारियों के आठ बैच को बुलाया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम अगले वर्ष अक्तूबर माह तक चलने की संभावना है. संस्थान द्वारा इस संबंध में सारी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं. राजस्व कर्मियों को प्रशिक्षण के क्रम में राजस्व विधि से संबंधित पुस्तकें भी उपलब्ध करायी जायेंगी, ताकि भविष्य में उन्हें अपने दायित्वों के निष्पादन में कोई परेशानी नहीं हो.