पटना: मनेर में रिंग रोड के लिए दखल-कब्जा कराने पहुंची टीम का किसानों ने किया विरोध, बोले- उचित मुआवजा मिलने तक जमीन नहीं देंगे
भूमि अधिग्रहण के विरोध में प्रदर्शन करते किसान
मनेर में रिंग रोड निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के प्रयास पर किसानों ने कड़ा विरोध जताया है. वे उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं और बिना इसके जमीन देने से इनकार कर रहे हैं.
Patna Ring Road Land Acquisition: शेरपुर-कन्हौली-दिघवारा रिंग रोड निर्माण को लेकर शनिवार को मनेर के बलुआ गांव के समीप दखल-कब्जा कराने पहुंची भू-अर्जन पदाधिकारी और अंचलाधिकारी की टीम का किसानों ने कड़ा विरोध किया. किसानों ने पदाधिकारियों के सामने ही दखल-कब्जा की कार्रवाई रोक दी और उचित मुआवजे की मांग की.
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कृषि दर से मुआवजा देने का किसानों ने लगाया आरोप
किसानों का कहना था कि सरकार रिंग रोड में पड़ने वाली बलुआ, गोपालपुर, मौला नरहन्ना समेत अन्य गांवों की जमीन को औने-पौने दाम में लेना चाह रही है. किसानों ने आरोप लगाया कि आवासीय जमीन की रजिस्ट्री के बजाय कृषि आधारित दर से मुआवजा दिया जा रहा है.
किसानों ने कहा कि समय-समय पर पदाधिकारियों को भेजकर दखल-कब्जा कराने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि उचित मुआवजा मिलने तक जमीन नहीं दी जाएगी.
किसानों ने कहा- जान देंगे, जमीन नहीं देंगे
किसानों ने अधिकारियों के समक्ष कड़े शब्दों में अपनी मांग रखी. उनका कहना था कि यदि सरकार जबरन जमीन पर काम शुरू कराने का प्रयास करती है, तो वे इसका विरोध करेंगे. किसानों ने कहा, "जान देंगे, जमीन नहीं देंगे."
मौके पर पहुंचे भू-अर्जन पदाधिकारी लौकेश कुमार और अंचलाधिकारी पूजा कुमारी के समक्ष किसानों ने अपनी समस्याएं रखीं.
उचित मुआवजे को लेकर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी
बीस सूत्री कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि उचित मुआवजे की मांग को लेकर सभी किसान एकजुट हैं. यदि सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं करती है, तो किसान आगे बड़ा आंदोलन करेंगे. उन्होंने कहा कि सरकार जमीन पर जबरन कब्जा भी करा ले, लेकिन किसान उचित मुआवजा मिलने के बाद ही जमीन देने पर सहमत होंगे.
कमिश्नर के निर्देश के बाद होगी आगे की कार्रवाई
मनेर अंचलाधिकारी पूजा कुमारी ने बताया कि कन्हौली प्रोजेक्ट के तहत बलुआ, बांक नरहन्ना से होते हुए रिंग रोड गुजर रहा है. इसी को लेकर दखल-कब्जा दिलाने के लिए टीम की प्रतिनियुक्ति की गयी थी और अंचलाधिकारी को मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया गया था.
उन्होंने बताया कि मौके पर पहुंचने पर किसानों ने दखल-कब्जा को लेकर विरोध जताया. किसानों की मांग है कि सरकार जब तक उचित मुआवजा नहीं देती, तब तक वे जमीन नहीं देंगे. मुआवजा राशि बढ़ाने के बाद ही किसानों ने जमीन पर काम करने की सहमति देने की बात कही है. अंचलाधिकारी के अनुसार, फिलहाल मामला कमिश्नर के यहां चल रहा है. वहां से निर्देश आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.
मौके पर अनिल कुमार, भारत भूषण, कन्हैया किशोर शरण, मयंक कुमार, संजय शर्मा, सुनील यादव, धर्मेंद्र कुमार, दीपक कुमार, जितेंद्र कुमार, सुनील सिंह सहित सैकड़ों किसान मौजूद थे.
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