आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से लाइब्रेरियन बहाली स्थगित करने की मांग

-शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन संवाददाता, पटना राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीइआरटी) पटना द्वारा आउटसोर्स एजेंसी के मध्यम से पूरे बिहार में 70 पदों पर लाइब्रेरियन बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई है. बहाली प्रक्रिया पर बिहार लाइब्रेरी एसोसिएशन ने सवाल उठाया है. एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विकास चंद्र सिंह ने कहा है कि नियमों को ताक पर रख कर बहाली की जा रही है. बिहार लाइब्रेरी एसोसिएशन ने अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ शिक्षा विभाग कार्यालय में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा. विकास ने मंत्री से मिल कर बहाली प्रक्रिया को नियमपूर्वक आरक्षण का पालन करते हुए बिहार के सभी लाइब्रेरी डिग्रीधारी छात्रों को शामिल होने का मौका देने की मांग की है. इसके साथ ही आउटसोर्सिंग के माध्यम से हो रही बहाली को स्थगित करने की मांग की है. विकास ने कहा कि बिहार के छात्रों के माध्यम से लगातार शिकायत प्राप्त हो रही है कि आउटसोर्सिंग कंपनी दो से तीन लाख रुपये प्रति छात्रों से मांग कर रही है. अतः संगठन ने शिक्षा मंत्री से आउटसोर्सिंग बहाली को स्थगित करने की मांग की. वहीं, शिक्षा मंत्री ने अपने अधिकारियों से पूरे मामले को जांच करने की बात कही, साथ ही राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निर्देशक व राज्यपाल के प्रधान सचिव को भी पत्र के माध्यम से शिकायत की गयी है. अगर आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से बहाली प्रक्रिया की जाती है, तो लाइब्रेरी एसोसिएशन आने वाले दिनों में विरोध प्रदर्शन करेगा, साथ ही उच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया जायेगा. प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश उपाध्यक्ष लोकेश कुमार, पटना जिला अध्यक्ष हर्षित राज्य, शुभम कुमार, रवि मालाकार, प्रणव कुमार उपस्थित रहे.