बिहार में इस उद्योग के लिए सरकार देगी 70 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी, एक क्लिक में होगा आवेदन

Bihar Sugar Mill Subsidy: बिहार सरकार ने नई निवेश नीति के तहत SIPP पोर्टल लॉन्च किया है. अब नई चीनी मिल लगाने वाले निवेशकों को 70 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी, 5 साल तक SGST में छूट और 1 रुपये में सरकारी जमीन लीज पर मिलेगी.

Bihar Sugar Mill Subsidy: बिहार सरकार में गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने राज्य में गन्ना बेस्ड उद्योगों को बढ़ावा देने और नए निवेश लाने के लिए शुगरकेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पोर्टल (SIPP) लॉन्च किया है. यह पोर्टल बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति-2026 के तहत तैयार किया गया है. इसका मकसद निवेशकों को एक ही जगह पर सभी जरूरी सुविधाएं देना है.

सरकार ने नई चीनी मिल लगाने वाले निवेशकों के लिए कई ऐलान किए हैं. बिहार में नई चीनी मिल लगाने पर सरकार 70 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी देगी. इसके अलावा निवेशकों को अगले 5 साल तक 100 फीसदी SGST की वापसी मिलेगी. यानी इस अवधि में राज्य जीएसटी का पूरा पैसा वापस किया जाएगा.

1 रुपये में मिलेगी सरकारी जमीन

नई उद्योग नीति के तहत सरकार निवेशकों को सिर्फ 1 रुपये की टोकन राशि पर सरकारी जमीन लीज पर देगी. इससे उद्योग लगाने की लागत कम होगी और निवेशकों को काम शुरू करने में आसानी होगी.

फिलहाल बिहार में 10 चीनी मिलें चल रही हैं. सरकार का लक्ष्य राज्य में 25 नई चीनी मिलें शुरू करना है. मंत्री संजय कुमार ने बताया कि लंबे समय से बंद पड़ी सकरी और रैयाम जैसी चीनी मिलों को दोबारा चालू करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है.

SIPP पोर्टल से एक जगह मिलेंगी सभी सुविधाएं

मंत्री ने बताया कि SIPP पोर्टल शुरू होने के बाद निवेशकों को अलग-अलग सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. पोर्टल पर निवेश नीति की पूरी जानकारी, जिलेवार उपलब्ध सरकारी जमीन, सब्सिडी से जुड़ी जानकारी और ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मिलेगी. निवेशक घर बैठे ही आवेदन कर सकेंगे.

सरकार सिर्फ चीनी उत्पादन तक सीमित नहीं रहना चाहती. मंत्री संजय कुमार ने कहा कि बिहार को इथेनॉल, बिजली उत्पादन और कंप्रेस्ड बायोगैस का बड़ा केंद्र बनाने की योजना पर काम चल रहा है. इसके लिए गन्ना उत्पादन बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है.

गन्ना किसानों को भी मिलेगा फायदा

सरकार गन्ना किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी कई कदम उठा रही है. किसानों को गन्ने पर 10 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है. इसके साथ ही अच्छी गुणवत्ता वाले गन्ने के बीज भी किसानों को मुफ्त दिए जा रहे हैं, ताकि उत्पादन बढ़े और उन्हें बेहतर कमाई हो.

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