अब बिहार में बनेगा सैटेलाइट टाउनशिप और हेली-टूरिज्म, घूमने का मजा होगा दोगुना

Bihar Satellite Township and Heli Tourism: बिहार सरकार ने सैटेलाइट टाउनशिप और हेली-टूरिज्म को मंजूरी देकर राज्य के विकास और पर्यटन को नई दिशा देने की तैयारी कर ली है. इस योजना के लागू होने से पर्यटकों को बिहार की खूबसूरती को आसमान से देखने का अनोखा अनुभव मिलेगा और यात्रा भी आसान हो जाएगी.

Bihar Satellite Township and Heli Tourism: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 29 एजेंडों को मंजूरी दी गई. इसमें राज्य के विकास, भूमि प्रबंधन और पर्यटन से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय शामिल रहे, जिन्हें सरकार की बड़ी पहल माना जा रहा है.

सैटेलाइट टाउनशिप में जमीन खरीद-बिक्री से रोक हटाई गई

सरकार ने ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में जमीन खरीद-बिक्री और स्थानांतरण पर लगी रोक को हटा लिया है. इससे जमीन मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी, खासकर उन लोगों को जिन्हें तत्काल वित्तीय आवश्यकता है. अब बिहार राज्य आवास बोर्ड को विकास कार्यों के लिए जमीन खरीदने की अनुमति दी गई है.

बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 के तहत अहम निर्णय

यह फैसला बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 के तहत लिया गया है. इसके अंतर्गत सरकारी प्राधिकारों को विकास योजनाओं के लिए भू-अर्जन की अनुमति दी गई है. साथ ही निवेश परियोजनाओं के लिए निवेशकों को जमीन खरीदने या लीज पर लेने की भी स्वीकृति मिली है.

हेली-टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा योजना को मंजूरी

राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बिहार हेली-टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 को मंजूरी दी है. इसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और राज्य के विभिन्न हिस्सों को हवाई संपर्क से जोड़ना है. योजना का पहला चरण 15 जुलाई 2026 से 15 जनवरी 2027 तक चलेगा.

वाल्मीकिनगर, राजगीर और मां मुंडेश्वरी मंदिर होंगे शामिल

पहले चरण में वाल्मीकिनगर, राजगीर और मां मुंडेश्वरी मंदिर को शामिल किया गया है. इन स्थानों के लिए हेलीकॉप्टर और विमान सेवाओं का उपयोग किया जाएगा. इसके साथ पटना में वीकेंड जॉय राइड भी शुरू की जाएगी, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.

11 सैटेलाइट टाउनशिप को मिली मंजूरी

राज्य सरकार ने कुल 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के गठन को मंजूरी दी है. इनमें पाटलिपुत्र, हरिहरनाथपुर, मगध, मिथिला, कोशी, पूर्णिया, अंग, सीतापुरम्, विक्रमशिला, तिरहुत और सारण शामिल हैं. इससे शहरी विकास और निवेश को नई गति मिलने की उम्मीद है.