पटना में बड़ी बैठक, राजस्व महाअभियान में 99 फीसदी आवेदन रिजेक्ट करने पर तीन CO के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के निर्देश
प्रतीकात्मक तस्वीर
Patna News : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने अंचल अधिकारियों के साथ बैठक की. जमाबंदी की त्रुटियों को दूर करने में CO की सीधी जिम्मेदारी तय की गई है. राजस्व महाअभियान में 99% आवेदन रिजेक्ट होने पर निलंबन की कार्रवाई के निर्देश दिए गए.
Patna News : शास्त्रीनगर स्थित राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान में गुरुवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह की अध्यक्षता में सारण, सुपौल और पश्चिम चंपारण जिले के अंचल अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा बैठक हुई. बैठक में जमाबंदी शुद्धीकरण, मृत रैयतों के उत्तराधिकार नामांतरण, अभियान बसेरा के तहत पात्र भूमिहीन लाभुकों के आवेदन, राजस्व महाअभियान सहित विभिन्न राजस्व कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई.
जमाबंदी की त्रुटियां दूर करने में अंचल अधिकारी खुद करें पहल
सचिव जय सिंह ने कहा कि जमाबंदी में दर्ज त्रुटियों को दूर करने के लिए रैयत के आवेदन का इंतजार करने के बजाय अंचल अधिकारी खुद पहल करें और कार्य को पूरा कराएं. उन्होंने कहा कि जिन मामलों को जमाबंदी में त्रुटि के कारण पूर्व में रिजेक्ट किया गया है, उनकी भी समीक्षा कर आवश्यक सुधार के बाद निष्पादन की जिम्मेदारी अंचल अधिकारियों की है.
समीक्षा के दौरान राजस्व महाअभियान के 99 फीसदी आवेदनों को रिजेक्ट किए जाने का मामला सामने आया. इस पर सारण जिले के परसा, अमनौर और दरियापुर के अंचल अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के निर्देश दिए गए.
15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान
सचिव ने निर्देश दिया कि 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक चलने वाले विशेष अभियान के दौरान जमाबंदियों में दर्ज सभी प्रकार की त्रुटियों को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए. इसके साथ ही मृत रैयतों के उत्तराधिकार नामांतरण के मामलों में भी अंचल स्तर से सक्रिय पहल करते हुए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया.
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राजस्व कार्यों की निगरानी करना CO की जिम्मेदारी
जय सिंह ने अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी कार्य के निष्पादन के लिए केवल अपने सहयोगियों पर निर्भर न रहें. अंचल में संचालित सभी राजस्व कार्यों की जानकारी रखना, उनकी नियमित समीक्षा करना और उनकी प्रगति पर निगरानी बनाए रखना प्रत्येक अंचल अधिकारी की जिम्मेदारी है.
अभियान बसेरा के लिए मुख्यालय आने की जरूरत नहीं
बैठक में अभियान बसेरा के तहत पात्र भूमिहीन लाभुकों के आवेदन को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए गए. सचिव ने कहा कि पात्र भूमिहीन लाभुकों को आवेदन जमा करने के लिए राज्य मुख्यालय आने की आवश्यकता नहीं है. वे अपने संबंधित अंचल कार्यालय में ही आवेदन जमा कर सकते हैं.
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लाभुकों को आवेदन प्रक्रिया के संबंध में सही जानकारी उपलब्ध कराई जाए. किसी व्यक्ति द्वारा लाभुकों को भ्रमित करने या गलत जानकारी देने का मामला सामने आने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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लापरवाही पर चार अंचलों के CO को कार्यप्रणाली सुधारने का निर्देश
समीक्षा के दौरान लंबित मामलों के निष्पादन में अपेक्षित प्रगति नहीं करने वाले अंचलों को प्राथमिकता के आधार पर मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.
राजस्व महाअभियान के मामलों के निस्तारण में लापरवाही को लेकर पश्चिम चंपारण जिले के ठकराहां और नौतन तथा सुपौल जिले के पिपरा और बसंतपुर अंचल के अंचल अधिकारियों को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाने का निर्देश दिया गया. साथ ही कार्यों का गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया.
बैठक में विभागीय अधिकारी और सभी CO रहे मौजूद
बैठक में उप निदेशक मोना झा, संयुक्त सचिव गिरधारी लाल, डॉ. सुनील कुमार, संजय कुमार सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी मणिभूषण किशोर, नवाजिश अख्तर एवं अनुपम प्रकाश, उप सचिव अविनाश कुमार, सहायक निदेशक-सह-जनसंपर्क पदाधिकारी जूही कुमारी तथा आईटी मैनेजर आनंद शंकर सहित तीनों जिलों के सभी अंचल अधिकारी उपस्थित रहे.
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