Bihar Jamin Survey: बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम जारी है. इस दौरान रैयतों को जो-जो परेशानी हुई उसे ठीक करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए. इसी कड़ी में नीतीश सरकार के एक कदम से जमीन की रजिस्ट्री कराना और भी सुरक्षित होने जा रहा है. जमीन रजिस्ट्री में होने वाले फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए नया नियम लागू किया है. नए रूल के तहत अब जमीन की रजिस्ट्री कराने से पहले जमीन के रिकॉर्ड को आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक कराना अनिवार्य होगा. आधार लिंक किये बिना अब जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी.
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क्या है जमीन रजिस्ट्री के नए नियम
बिहार में जमीन सर्वे के दौरान कई तरह के फर्जीवाड़े सामने आये. सबसे अधिक मामले आधार कार्ड की फोटोकॉपी में हेराफेरी करके फर्जी दस्तावेजों का उपयोग किया जाता है. इसी फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने रजिस्ट्री से पहले आधार लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है. इसके अलावा मोबाइल नंबर लिंक करना और खरीदार-गवाह का सत्यापन भी अनिवार्य कर दिया है.
बेनामी सम्पत्ति का पता लगाना होगा आसान
अब तक जमीन की खरीद-बिक्री के लिए विक्रेता और खरीदार का पहचान पत्र (Identity Card) लिया जाता था. इसमें आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी शामिल होती थी. लेकिन इसमें हेरफेर की संभावना को खत्म करने के लिए अब राजस्व विभाग ने रिकॉर्ड में आधार को लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है. आधार नंबर लिंक होते ही रजिस्ट्री कार्यालय में कम्प्यूटरीकृत सिस्टम से ऑनलाइन मिलान के बाद ही रजिस्ट्री का काम पूरा होगा. इस कदम से बेनामी संपत्ति का पता लगाना आसान हो जायेगा.
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