पटना : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत हाल में ही बहाल किये गये 6324 कर्मियों व अधिकारियों की ज्वाइनिंग का मामला फिलहाल टल सकता है. केंद्र सरकार की ओर से गैरयोजना मद के बजट की समीक्षा के कारण इसकी संभावना व्यक्त की जा रही है कि मेधा सूची में आये अभ्यर्थियों को विभाग या जिला में योगदान के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा. दरअसल, विभाग के सूत्रों के अनुसार सर्वेक्षण कार्य में अधिकतर राशि केंद्र प्रायोजित होने के कारण इसमें कटौती की संभावना व्यक्त की जा रही है.
गौरतलब है कि विभाग में 274 सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, 550 कानूनगो, 550 लिपिक और 4950 अमीन की बहाली एक माह पहले ही फाइनल की जा चुकी है, लेकिन लॉकडाउन के कारण भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय एवं जिलों में इनका योगदान रुका हुआ है़
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बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती कार्यक्रम के तहत भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय स्तर से बगैर ज्वाइनिंग के ही विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों को बीते 15 अप्रैल से चार सप्ताह का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है. कुल 227 पदों पर सफल अभ्यर्थियों को राजस्व एवं सर्वे की जानकारी, बिहार सरकार के नियम, विशेष सर्वे आदि कार्यों को सिखाया जा रहा है. वहीं, उपयुक्त सामग्री के अतिरिक्त संबंधित प्रशिक्षण के लिए यू-ट्यूब के उपयोग लिंक भेजे गये हैं. उनमें राजस्व की जानकारी एवं सर्वेक्षण संबंधित वीडियो क्लासेज भी दिये गये हैं लेकिन, इधर लॉकडाउन में सभी जिलों में भूमि सर्वेक्षण का कार्य अनिश्चितकाल के लिए रोक दिया गया है. ऐसे में भौतिक रूप से इनको काम देना संभव नहीं है.
बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए देश में 40 दिनों का लॉकडाउन किया गया है. देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे है. वहीं बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 346 हो गयी है. मुंगेर में सबसे अधिक 90 मामले अब तक सामने आये हैं. बिहार के पांच जिलों मुंगेर, पटना, सिवान, नालंदा और रोहतास में अब तक 224 मामले सामने आये हैं.
