नीति आयोग की तर्ज पर अब बिहार में बनेगा राज्य नीति आयोग, सीएम सम्राट ने किया ऐलान

Bihar CM Samrat Choudhary: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के विकास को लेकर कई बड़े फैसलों की जानकारी साझा की है. बिहार में राज्य नीति आयोग बनाने, विधायकों के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने और हर जिले की अलग बजट योजना तैयार करने जैसे कदम उठाने की तैयारी की जा रही है.

Bihar CM Samrat Choudhary: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि लोकसेवक आवास पर हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में बिहार के समग्र, संतुलित और पारदर्शी विकास को लेकर कई निर्देश दिए गए. बैठक में फैसला लिया गया कि केंद्र सरकार के नीति आयोग की तर्ज पर बिहार में भी राज्य नीति आयोग का गठन किया जाएगा. इसका मकसद राज्य के दीर्घकालिक विकास की दिशा तय करना और योजनाओं को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाना होगा.

लोकसेवक आवास पर आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में राज्य के समग्र, संतुलित एवं पारदर्शी विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए।

• केन्द्र सरकार के नीति आयोग की तर्ज पर बिहार में भी राज्य नीति आयोग का गठन किया जाएगा, जो दीर्घकालिक विकास की दिशा तय करेगा।

• जनप्रतिनिधियों की… pic.twitter.com/o0IUOthkrr

— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) July 4, 2026

विधायकों के लिए बनेगा ऑनलाइन पोर्टल

जनप्रतिनिधियों की योजनाओं की बेहतर निगरानी, पारदर्शिता और प्रभावी संचालन के लिए विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा. इससे योजनाओं की प्रगति पर लगातार नजर रखी जा सकेगी. बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी विकास योजनाओं में गुणवत्ता, पारदर्शिता और तय समय में काम पूरा करने को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाए.

हर व्यक्ति तक पहुंचे सरकारी योजनाओं का लाभ

यह भी कहा गया कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे. इसके लिए लगातार निगरानी और सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा.

बैठक में निर्देश दिया गया कि आकांक्षी जिलों समेत राज्य के सभी जिलों के लिए उनकी स्थानीय जरूरतों, उपलब्ध संसाधनों और संभावनाओं के आधार पर अलग-अलग विकास कार्ययोजना तैयार की जाए.

हर जिले की होगी अलग बजट योजना

राज्य के प्रत्येक जिले के लिए स्वतंत्र बजट योजना तैयार करने का भी निर्देश दिया गया. इसका उद्देश्य स्थानीय जरूरतों और विकास की प्राथमिकताओं के अनुसार संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है.