Bihar Cabinet: नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म, इन 20 प्रस्तावों पर लगी मुहर

Bihar Cabinet: बिहार कैबिनेट की बैठक में 20 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, इनमें बायो-ईंधन उत्पादन, नदियों का पुनर्भरण, शिक्षा-स्वास्थ्य क्षेत्र में नियुक्तियां, औद्योगिक क्षेत्र का विकास और मेट्रो स्टेशन निर्माण शामिल हैं. पढे़ं पूरी खबर…

Bihar Cabinet: पटना में आज बिहार सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बैठक की अध्यक्षता की. मीटिंग में एक साथ कई महत्वपूर्ण फैसले लिए. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य के सर्वांगीण विकास से जुड़े 20 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इनमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, राजस्व और शहरी विकास से जुड़े कई अहम फैसले शामिल हैं.

बायो एथेनॉल और बायो डीजल उत्पादन को बढ़ावा

कैबिनेट ने प्रदेश में बायो-एथेनॉल और बायो-डीजल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केंद्र सरकार के मानकों के अनुसार खरीद की अनुमति दी. वहीं, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में किसानों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से पाँच प्रमुख नदियों, सोन, गंडक, कोसी, मोरहर और पुनपुन के पुनर्भरण अध्ययन के लिए ₹2.58 करोड़ की मंजूरी दी गई.

लाइब्रेरियन, पीआरटी और सूचना अधिकारियों की नियुक्ति

शिक्षा विभाग से जुड़े तीन अहम नियमावलियों को मंजूरी दी गई, जिनके तहत राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लाइब्रेरियन, पीआरटी और सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी. स्वास्थ्य विभाग ने नए पद सृजन और नियमावली 2025 के तहत नियुक्तियों की स्वीकृति दी.

इसके साथ ही उद्योग विभाग को नवादा जिले में 70.05 एकड़ भूमि का हस्तांतरण किया गया ताकि वहां औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा सके. वहीं पटना मेट्रो परियोजना के तहत मेट्रो स्टेशन निर्माण के लिए ₹10.49 करोड़ से भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दी गई.

UDAN योजना के तहत छोटे हवाई अड्डों को मंजूरी

खेल विभाग, राजस्व सलाहकार समिति, होटल निर्माण, इन-बिल्डिंग टेलीकॉम सुविधाएं और UDAN योजना के अंतर्गत छह छोटे हवाई अड्डों के विकास को भी हरी झंडी दी गई. ये फैसले राज्य के समग्र विकास में मील का पत्थर साबित होंगे.

प्वाइंट्स में देखें किन प्रस्तावों पर लगी मुहर-

1. बायो एथेनॉल और बायो डीज़ल उत्पादन – न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उत्पादन और बिक्री को प्रोत्साहन देने की स्वीकृति.
   
2. पाँच प्रमुख नदियों की स्टडी – CMPDI के माध्यम से पुनः अध्ययन कराने के लिए ₹2.58 करोड़ की मंजूरी.
   
3. सड़क निर्माण – इंजीनियरिंग विंग को पुनर्गठित करने की स्वीकृति.
   
4. बिहार टेक्निकल सेवा आयोग – 4 अतिरिक्त तकनीकी निरीक्षक पदों की मंजूरी.
   
5. बिहार स्वास्थ्य फील्ड काडर – नई नियमावली 2025 के तहत भर्तियों की स्वीकृति.
   
6. सेवा बर्खास्ती – 2021 से अनुपस्थित डॉक्टर की सेवा समाप्त.
7. शिक्षा विभाग में नियुक्तियां – लाइब्रेरियन, पीआरटी और सूचना अधिकारी की नियुक्तियों हेतु नियमावली स्वीकृत.
8. विकास योजनाएं – सलाहकार पदों पर नियुक्तियों की स्वीकृति.
   
9. औद्योगिक भूमि हस्तांतरण – वनेश्वर-नवादा में 70.05 एकड़ भूमि उद्योग विभाग को हस्तांतरित.
   
10. विद्युत ग्रिड निर्माण – गयालि में 132/33 केवी ग्रिड के लिए ₹1.99 करोड़ की स्वीकृति.
    
11. मेट्रो स्टेशन निर्माण – पटना के मेट्रो स्टेशन हेतु ₹10.49 करोड़ से भूमि हस्तांतरण की मंजूरी.
    
12. राजस्व सलाहकार समिति – भूमि मामलों के समाधान हेतु समिति के गठन की स्वीकृति.
    
13. इन-बिल्डिंग सॉल्यूशंस – भवनों में संचार सेवाओं हेतु नियमावली में संशोधन.
    
14. होटल निर्माण – पटना में निजी भागीदारी से होटल निर्माण की स्वीकृति.
    
15. खेल विभाग भर्ती नियमावली – नई नियमावली 2025 की स्वीकृति.
    
16. आवास योजना – शहरी योजना 2.0 के लिए ₹224.35 करोड़ की सहायता.
    
17. सप्लिमेंट्री पुलिस – 1717 पूर्व सैनिकों की नियुक्ति को विस्तार.
    
18. UDAN योजना – छह छोटे हवाई अड्डों के विकास हेतु MoU को मंजूरी.