केंद्र ने दिया बिहार को बड़ा झटका, IPS की संख्या बढ़ाने के मामले में दिया यह जवाब

पटना : केंद्र ने बिहार में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की संख्या बढाने का प्रस्ताव दोबारा लौटा दिया है. राज्य सरकार ने आइपीएस कैडर की संख्या को बढ़ाने के लिए बिहार आइपीएस कैडर रिव्यू से संबंधित प्रस्ताव केंद्र सरकार को इस वर्ष अक्टूबर में भेजा था. परंतु केंद्र सरकार की डीओपीटी (केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) इस पर राजी नहीं है.यह दूसरी बार है, जब केंद्र ने आइपीएस कैडर रिव्यू करने के प्रस्ताव को लौटाया है. राज्य के गृह विभाग की तरफ से राज्य में मौजूदा आइपीएस के 231 स्वीकृत पद हैं. बढ़ती जरूरत के मुताबिक इनकी संख्या में करीब 15 पदों की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया था, जिसे केंद्र ने बढ़ाने से इनकार कर दिया है. इसके अलावा केंद्र ने राज्य के अन्य कई मामलों में आपत्ति दर्ज कराते हुए इसका फिर से समीक्षा कर भेजने के लिए कहा है. दो-तीन दिन पहले लौटी यह फाइल फिलहाल गृह विभाग में आला अधिकारियों के पास ही पड़ी हुई है.

अधिकारी स्तर पर सभी पहलुओं पर समीक्षा करने के बाद ही इसे पुलिस महकमा में फिर से आइपीएस के पदों की समीक्षा करने के लिए भेजा जा सकता है. विभागीय अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार स्वीकृत आइपीएस कैडर की मौजूदा सीटों की संख्या को 231 से बढ़ाकर करीब 246 करना चाहती है. केंद्रीय डीओपीटी इतनी संख्या में आइपीएस अधिकारियों को राज्य को नहीं देना चाहता है. केंद्र बिहार कैडर में आइपीएस की संख्या में 5-7 से ज्यादा बढ़ोतरी नहीं करना चाहता है. इसे लेकर ही मुख्य रूप से केंद्र और राज्य के बीच जीच चल रही है.

हर पांच साल पर होता कैडर रिव्यू : हर पांच साल पर बिहार में आइपीएस कैडर रिव्यू करने का प्रावधान है. इससे पहले 2010 में आइपीएस कैडर रिव्यू किया गया था, जिसके बाद पदों की संख्या बढ़कर 231 हुई. इसमें 126 कैडर और 105 नन-कैडर पद शामिल हैं. नियमानुसार, वर्ष 2015 में ही आइपीएस का कैडर रिव्यू होना चाहिए था, लेकिन कई कारणों से यह प्रस्ताव एक वर्ष की देरी से 2016 में भेजा गया. इस पर भी अभी केंद्र की तरफ से अंतिम सहमति नहीं मिलने की वजह से अब इस पर अंतिम सहमति 2017 में ही बनने की संभावना है.

बिहार ने चाहता है कैडर में यह बदलाव

बिहार कैडर में अभी आइपीएस के कुल 231 पद हैं. इसमें 10 पदों की बढ़ोतरी की मांग है. इसके बाद यह संख्या 241 हो जायेगी. इसमें डीजीपी रिक्रूटमेंट बोर्ड के पद को कैडर पद बनाने की अनुशंसा की गयी है. 126 कैडर पोस्टों में ही कुछ अहम बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव है. इसमें डीजीपी के कैडर पोस्टों की संख्या तीन से बढ़ाकर चार करने की मांग की गयी है. इसमें डीजीपी (रिक्रूटमेंट) का पद बढ़ेगा. अभी डीजीपी के पुलिस, होमगार्ड और ट्रेनिंग के तीन कैडर (संवर्गीय) पद हैं. इसके अलावा एडीजी के एक और एसपी रैंक के चार कैडर पदों को बढ़ाने का भी प्रस्ताव है. मुख्यालय स्तर पर डीआइजी के मौजूद चार पदों में तीन को खत्म करने की अनुशंसा की गयी है.