पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेआज सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को यूनिवर्सल बनाने का प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए कहा कि वृद्धावस्था की समस्या जाति आधारित नहीं यूनिवर्सल है. मुख्यमंत्री सचिवालय संवाद कक्ष में आज समाज कल्याण विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा करते हुए नीतीश ने समाज के हर वर्ग और समूह के वृद्धों को आच्छादित किये जाने का लक्ष्य रखा जाना चाहिये.
बैठक के बाद समाज कल्याण विभाग के सचिव एसएम राजू ने बताया कि मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि बिहार नि:शक्त पेंशन योजना के अंतर्गत जितने पेंशनधारी हैं. उनके पेंशन का भुगतान उनके बैंक खाते में आरटीजीएस के माध्यम से किये जाने के लिये कार्रवाई किया जाये. उनके खाते को आधार कार्ड से भी लिंक करें. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के अंतर्गत युटिलाइजेशन देने की जिम्मेदारी पंचायत सचिव को दी जाये.
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि ग्रामीण विकास विभाग के सचिव पंद्रह दिनों के अंतर्गत कबीर अंत्येष्टि योजना की पूर्व में व्यय की राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त कर लें. समाज कल्याण विभाग के सचिव एसएम राजू ने बताया कि बाल कुपोषण मुक्त बिहार बनाने के तहत तथा एनिमिया नियंत्रण के लिये राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के आगे और पीछे सहजन के दो तथा नींबू के दो पेड़ स्थल उपलब्धता के अनुसार लगाने की कार्रवाई की जायेगी. आंगनबाडी केंद्रों पर सहजन, नींबू, जामुन इत्यादि के पौधारोपण के साथ-साथ शौचालय तथा पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कराने की रणनीति है.
उन्होंने बताया कि राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के लिये ‘रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम’ ऐसा बनाया जाये ताकि इन केंद्रों का सफल संचालन सुनिश्चित हो. राजू ने बताया कि बैठक में यह विचार हुआ कि आंगनबाड़ी सेविका के चयन के लिए संबंधित वार्ड के सदस्य की अध्यक्षता में चयन समिति की बैठक में हो, जिसमें पंच, पर्येवेक्षिका, अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के सदस्य उपस्थित होंगे. विभाग इस पर पूरी वस्तुस्थिति की समीक्षा कर योजना के अनुसार विधि सम्मत प्रस्ताव लाये.
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश दिया कि राज्य के सभी जिलों में भिक्षाटन कर जीवन यापन कर रहे अति निर्धनों को चिन्हित कर कौशल विकास, सांस्थानिक देखभाल आदि के माध्यम से उनका पुनर्वास सुनिश्चित कराया जाए. ओल्ड एज होम्स के संचालन की ठोस व्यवस्था की जाये. मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया गया कि भारत सरकार द्वारा जो राशि आवंटन में बदलाव हुआ है, उसके आलोक में विभाग भी विभिन्न योजना में राशि की वास्तविक आकलन कर ले, जो राज्य योजना से व्यवस्था करनी होगी.
बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावे समाज कल्याण मंत्री मंजू शर्मा, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा, वित्त के प्रधान सचिव रवि मित्तल, समाज कल्याण विभाग के सचिव एस एम राजू, मुख्यमंत्री के सचिव चंचल कुमार एवं अतीश चन्द्रा, महिला विकास निगम की प्रबंध निदेशक एन विजयालक्ष्मी, आईसीडीएस के निदेशक शशि भूषण कुमार सहित सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.
