पटना : राज्य सरकार ने मल्लाह, निषाद और नोनिया जाति को अनुसूचित जन जाति में शामिल करने का नीतिगत फैसला कर लिया है. राज्य कैबिनेट की शनिवार को हुई बैठक में इसे मंजूरी दी गयी. मल्लाह, निषाद (बिंद, बेलदार, चांई, तियर, खुलवट, सुरिहया, गोढी, वनपर व केवट) व नोनिया जाति को इनके आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक व रोजगर में पिछड़ेपन को देखते हुए बिहार की अनुसूचित जन जाति की सूची में शामिल करने की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया.
एक दिन पहले राजधानी में निषाद जाति को अनुसूचित जन जाति में शामिल किये जाने की मांग को लेकर कर रहे प्रदर्शन पर पुलिस ने लाठियां चटकायी थीं. सरकार के इस फैसले से तकरीबन एक करोड़ से अधिक की आबादी को अनुसूचित जन जाति को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ मिलेगा. अरसे से निषाद , मल्लाह और नोनिया जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किये जाने की मांग उठ रही थी. इसके पहले सरकार ने लोहार जाति को अनुसूचित जाति में और तेली, तमोली और चौरसिया जाति को अति पिछड़ी जाति में शामिल करने की मंजूरी दी .
राज्य कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के सभी मंदिरों की बाउंड्री कराये जाने का फैसला लिया गया. मंदिरों की सुरक्षा के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है. बहुमूल्य धातू या मूर्ति की सुरक्षा के लिए डीएम को ऐसे मंदिरों को चिन्हित करने का अधिकार दिया गया है. डीएम की रिपोर्ट पर भवन निर्माण विभाग चारदीवारी करायेगा.
कैबिनेट ने बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2015 और बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक 2015 नियोजन एवं सेवा शर्त नियामवली में संशोधन कर दक्षता परीक्षा में फेल शिक्षकों को एक और मौका देने का निर्णय लिया गया. इसके नियोजन प्रक्रिया आसान की गयी है. अब सीधे आवेदन लेने के बाद कैंप से ही नियुक्ति पत्र बाटा जा सकेगा. कैबिनेट ने अप्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों को सवैतनिक प्रशिक्षण दिया जायेगा.
कैबिनेट ने जेल मैनुअल को बदलाव किया है. खाने में महीने के दो-दो दिन रात्रि में चिकेन और मछली दिये जायेंगे. इसके साथ ही प्रतिदिन शाम में एक कप चाय कैदियों को दी जायेगी. 1983 के बाद जेल कैदियों का भाजन चार्ट में पहली बार बदलाव किया गया है. अब तक प्रति बंदी पचास रुपये भोजन पर खर्च किये जाते थे. अब बेहतर भोजन के लिए 88 रुपये 38 पैसे प्रति बंदी प्रति दिन खर्च होगा. सुबह में नाश्ते में अलग अलग दिन अलग -अलग व्यंजन दिये जायेंगे. पहले इस पर सालाना 44 करोड़ खर्च होता था. नये प्रावधान के मुताबिक प्रति वर्ष 74 करोड़ खर्च हाेगा.
लाठी भूल कर नीतीश को बधाई : मुकेश
पटना. निषाद विकास संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने निषाद, मल्लाह और उनकी उप जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किये जाने के कैबिनेट के फैसले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दी है. प्रभात खबर से बातचीत में मुकेश साहनी ने कहा कि यह हमारे आंदोलन का नतीजा है कि सरकार को झुकना पड़ा. उन्होंने कहा कि हमने इसके लिए लाठी खाये, लेकिन सरकार के इस फैसले से लाठी से पिटाई का दर्द हम भूल कर सीएम को बधाई देते हैं.
उन्होंने कहा कि हम अपने संगठन की ओर से भी सीएम को धन्यवाद देते हैं. सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. यह पूछे जाने पर कि आपकी मांगें पूरी हो गयी हैं, अब विधानसभा चुनाव में आप जदयू गंठबंधन को सपोर्ट करेंगे, मुकेश ने कहा, हम लोग चुनाव में अब सोच समझ कर निर्णय लेंगे. अभी सिर्फ प्रस्ताव ही पास किया गया है. जमीन पर निर्णय को उतरने में देर होगी.
लेकिन, सरकार ने पहला कदम उठाया है. शुक्रवार को लाठियों से पीटे जाने के बाद आंख मूंद कर हम एक पक्षीय निर्णय लेने वाले थे. अब जो भी निर्णय लेंगे आंख खोल कर लेंगे.
भाजपा के प्रति साफ्ट कार्नर पर मुकेश सहनी ने कहा शुक्रवार को सरकार ने पीटा और भाजपा व एनडीए ने मरहम लगाया. सुशील मोदी थाने पर आकर मिले. अब नीतीश ने मार का मुआवजा दे दिया है. इसलिए हम अभी कोई राजनीतिक निर्णय नहीं लेंगे, आने वाले दिनों में सोच समझ कर फैसला करेंगे.
