पटना : राज्य सरकार के 16 कार्य विभागों से रॉयल्टी और स्वामित्व शुल्क वसूली के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने अभियान शुरू किया है. इसके लिए विभाग ने तीन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है.
ये अधिकारी कार्य विभागों के कार्यस्थल पर छापेमारी कर रहे हैं. इससे कार्य विभागों के इंजीनियरों और ठेकेदारों में हड़कंप मचा हुआ है. विभाग का लक्ष्य मार्च तक करीब दो हजार करोड़ रुपये की राजस्व वसूली का है. इनमें से जनवरी तक केवल नौ सौ करोड़ रुपये की वसूली हुई है.
खान एवं भूतत्व विभाग के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि पिछले साल सभी कार्य विभागों से बालू की रॉयल्टी के रूप में करीब 432 करोड़ रुपये की वसूली हुई थी. इस बार कम राजस्व वसूली से अधिकारियों पर दबाव है. इस संबंध में खान एवं भूतत्व विभाग के निदेशक अरुण प्रकाश ने बताया कि कुछ कार्य विभागों के यहां वर्षों से रॉयल्टी बकाया है. उन सभी को सात दिनों में बकाये रॉयल्टी का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है.
ये कार्य विभाग हैं शामिल
जिन विभागों के पास रॉयल्टी और मालिकाना फीस बकाया है उनमें ग्रामीण विकास विभाग, पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग, पीएचइडी, ऊर्जा विभाग, पंचायती राज, योजना एवं विकास, जल संसाधन, लघु जल संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन और नगर विकास एवं आवास विभाग शामिल हैं.
