पटना : जल-जीवन-हरियाली और समाज सुधार के मुद्दों पर 19 जनवरी को आयोजित होने वाली राज्यव्यापी मानव शृंखला के मद्देनजर सभी सरकारी कार्यालय रविवार को भी खुले रहेंगे. हालांकि, इसके बदले एक दिन का क्षतिपूर्ति अवकाश कर्मियों को दिया जायेगा. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है.
इसमें कहा गया है कि सुबह साढ़े 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक मानव शृंखला में बिहार के जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मी, शिक्षक, छात्र एवं आम नागरिक स्वेच्छा से हिस्सा ले रहे हैं. राज्य मुख्यालय के सभी विभागों के सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी शृंखला में भाग लें, यह अपेक्षित है.
इस वजह से रविवार को सभी कार्यालय खुले रहेंगे. इसमें यह भी कहा गया है कि सभी कार्यालय प्रधान या विभागाध्यक्ष अपने कार्यालय के एक वरीय पदाधिकारी को इसके नोडल पदाधिकारी नामित करेंगे. इनके नेतृत्व में विभाग या कार्यालय के सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी एक स्थान पर शृंखला में खड़े होंगे.
30 रोल मॉडल आमंत्रित, 15 ट्रांसजेंडर भी होंगे शामिल
पटना. जल-जीवन-हरियाली, नशामुक्ति के समर्थन, बाल विवाह व दहेजप्रथा उन्मूलन के पक्ष में 19 जनवरी को आयोजित मानव शृंखला में 30 रोल मॉडल आमंत्रित किये गये हैं. 15 ट्रांसजेंडर भी शामिल होंगे. डीएम कुमार रवि ने मानव शृंखला की तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि गांधी मैदान से सभी दिशाओं के लिए मानव शृंखला का निर्माण होगा, जो सीमावर्ती जिलों की सीमा से होते हुए राज्य के अन्य जिलाें तक जायेगी.
गांधी मैदान के अंदर बिहार के नक्शे का निर्माण होगा. बिहार के नक्शे से चार आर्म्स गेट संख्या एक, पांच, सात व 10 से निकलकर जिले के चार दिशाओं में जायेंगे. मानव शृंखला के प्रत्येक 10 मीटर पर एक बड़ा झंडा लगाया जायेगा.
बैठक में डीएम ने अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था को जिला सहित सभी अनुमंडल व प्रखंड मुख्यालयों में नियंत्रण कक्ष कार्यरत करने का निर्देश दिया. मानव शृंखला का रिहर्सल 17 जनवरी को होगा. मानव शृंखला में शामिल 4880 प्रतिभागियों को कैप व प्ले कार्ड मिलेगा. जल-जीवन-हरियाली थीम पर 80 पेड़ का कटआउट भी बनेगा.
बैठक में महाप्रबंधक पेसू को सभी मेन रूट, सब रूट व अन्य मार्ग पर अवस्थित पोल, ट्रांसफॉर्मर, लूज वायर को ठीक कराने का निर्देश दिया गया. मानव बल उपलब्ध कराने के लिए सभी कार्यालयों, विद्यालयों, संस्थाओं से समन्वय करने को डीइओ व डीपीओ को कहा गया. बैठक में उप विकास आयुक्त सुहर्ष भगत, एडीएम विधि व्यवस्था कृष्ण कन्हैया प्रसाद सिंह सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.
