पटना : राज्य के 36 जिले प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की राशि का उपयोग नहीं कर सके. इन जिलों से ग्रामीण कार्य विभाग ने तीन दिसंबर 2019 तक बची हुई करीब 527.59 करोड़ की राशि वापस मांगी है.
इस संबंध में विभाग ने सभी जिलों में कार्यप्रमंडल के एक्सक्यूटिव इंजीनियर को पत्र लिखकर बची हुई राशि वापस करने का निर्देश दिया है. सूत्रों का कहना है कि सभी जिलों ने पीएमजीएसवाइ के तहत योजनाओं पर काम करने के लिए राशि की मांग की थी. काम के बाद उपयोगिता प्रमाणपत्र में इन जिलों ने बताया है कि उनके पास राशि बच गयी है, उसका उपयोग नहीं किया गया है. उस राशि का कहां उपयोग किया जायेगा इस संबंध में विभाग ने सभी जिलों से कई बार पूछा कि राशि का उपयोग कहां किया जायेगा. साथ ही सड़क के अनुसार एस्टीमेट की मांग की. इसके बावजूद इन जिलों से इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गयी.
इन जिलों से मांगी गयी है राशि: अररिया, अरवल, पश्चिम चंपारण, बांका, पटना, बेगूसराय, सीतामढ़ी, मधुबनी, नालंदा, रोहतास, दरभंगा, बक्सर, पूर्वी चंपारण, सारण, औरंगाबाद, गया, खगड़िया, वैशाली, जहानाबाद, जमुई, कैमूर, कटिहार, मुंगेर, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, सीवान, भागलपुर, समस्तीपुर, नवादा, सहरसा, रोहतास, शेखपुरा, शिवहर, सुपौल और पूर्णिया जिला शामिल हैं. इसमें सबसे अधिक राशि पूर्णिया जिला में बची है.यह करीब 46 करोड़ 58 लाख रुपये है.
बता दें कि पीएमजीएसवाई के तहत 60 फीसदी राशि केंद्र और 40 फीसदी राज्य सरकार वहन करती है. इसे लेकर 2019-20 की बजट के लिए राज्य सरकार ने करीब 1074 करोड़ रुपये का आवंटन किया था. वहीं केंद्र सरकार ने करीब 1611 करोड़ रुपये का आवंटन किया था. राज्य में पीएमजीएसवाई के तहत 2019-20 में करीब चार हजार किमी ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ है.
