जन सुविधा केंद्रों की संख्या घटाने पर पार्षदों में गुस्सा

पटना : स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 80 जन सुविधा केंद्र बनाने की जगह 28 केंद्र ही बनाने का निर्णय सोमवार को पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड बोर्ड की हुई बैठक में लिया गया. इसके बाद दर्जनों पार्षदों में गुस्सा है. इन पार्षदों का कहना है कि मेयर के नेतृत्व में बड़े आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है और शीघ्र ही स्मार्ट सिटी की योजना को लेकर सड़क पर उतरेंगे. मंगलवार को तीन बजे के करीब मेयर सीता साहू दफ्तर पहुंचीं.

मेयर के पहुंचते ही वार्ड पार्षद कैलाश यादव, माला सिन्हा, रीता रानी, आशीष कुमार सिन्हा, इंद्रदीप चंद्रवंशी आदि पहुंचे और 28 जन सुविधा केंद्रों की सूची मांग रहे थे. लेकिन, मेयर ने सूची की जानकारी नहीं दी. मेयर ने पार्षदों से कहा कि मेरे पास सूची उपलब्ध नहीं है और जानकारी नहीं दी गयी है. मेयर सीता साहू ने बताया कि स्मार्ट सिटी के तहत एक दर्जन से अधिक योजनाओं पर काम शुरू किया गया.

लेकिन, जैसे-जैसे चेयरमैन बदलते गये, वैसे-वैसे योजनाएं बंद होती चली गयीं. वर्तमान में सभी योजनाओं पर ब्रेक लगा है. यह निर्णय बिना निगम की सहमति के लिया जा रहा है, जबकि स्मार्ट सिटी में निगम की 50% हिस्सेदारी है. अब निगम स्मार्ट सिटी की एक भी योजना के लिए एनओसी नहीं देगा.