पटना : समीक्षा बैठक में सीएम ने दिया निर्देश, भूमि विवाद सुलझाने को थानेदार से लेकर एसपी-डीएम तक हर सप्ताह करें बैठक

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में भूमि विवाद के मामलों को सुलझाने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध के ज्यादातर मामले भूमि विवाद और संपत्ति से संबंधित होते हैं.

इसलिए भूमि विवादों के समाधान को प्राथमिकता देते हुए सप्ताह में एक तय दिन थानाप्रभारी, अंचलाधिकारी से लेकर डीएम-एसपी के स्तर तक नियमित बैठक हो. बुधवार को सीएम आवास परिसर में विधि-व्यवस्था से संबंधित हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अपराध को बढ़ावा देने वाले कोई भी हो, उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए.

उन्होंने कहा कि थाना स्तर पर अनुसंधान और विधि-व्यवस्था के अलग होने से अनुसंधान कार्य में तेजी आयेगी. समय पर अनुसंधान पूरा हो, ट्रायल हो और उसके बाद जल्द-से-जल्द दोषी को सजा होने से अपराध करने वाले के मन में भय पैदा होगा. मुख्यमंत्री ने पुलिस को लगातार सर्तक रहने का निर्देश दिया.कहा कि बच्चा चोरी जैसी अफवाह की घटनाओं को रोकने के लिए अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखें.

उन्होंने लोगों को भी इसके बारे में सर्तक रहने को कहा. मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क हादसों के कारण होने वाली मौत से विधि-व्यवस्था प्रभावित होने के बारे में जानकारी दी गयी है. इसमें चालक की लापरवाही, ओवर स्पीड और ओवर टेकिंग जैसे मामले हैं.

सकड़ हादसों को कम करने के लिए पहले ही परिवहन विभाग, पथ निर्माण और ग्रामीण कार्य विभाग की बैठक की गयी है. इस संबंध में फिर से एक बार समीक्षा बैठक कर इसके लिए जरूरी उपाय किये जायेंगे. उन्होंने कहा कि सड़क क्रॉसिंग वाली जगहों के पास फ्लाइओवर बनाने का निर्देश दिया गया है.

बैठक में यह थे मौजूद

बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय, सीएम के प्रधान सचिव चंचल कुमार, एडीजी सीआइडी विनय कुमार, एडीजी स्पेशल ब्रांच जेएस गंगवार, एडीजी मुख्यालय जितेंद्र कुमार, एडीजी ला एंड अार्डर अमित कुमार, सीएम के सचिव मनीष कुमार वर्मा व ओएसडी गोपाल सिंह सहित राज्य पुलिस मुख्यालय के अधिकारी मौजूद थे.

सीएम की दो टूक

अपराध करने वाला कोई भी हो, उसे नहीं बख्शा जाना चाहिए

बच्चा चोरी जैसी अफवाह फैलाने वालों पर रखें कड़ी नजर

अधिक अपराध वाले क्षेत्राें के दोषी अफसरों पर होगी कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने कहा कि जो क्षेत्र अधिक अपराध के लिए चिह्नित किये गये हैं, वहां के दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने अधिक अपराध क्षेत्र वाले चिह्नित थाना क्षेत्र में विशेष सर्तकता बरतने को कहा. पुलिस मुख्यालय से नियमित निगरानी करने का निर्देश दिया.

सभी जिलों व राज्य स्तर पर हो रही नियमित निगरानी

बैठक में स्पेशल ब्रांच ने थाना व रेंज वाइज अपराध का ब्योरा दिया. बताया गया कि विधि-व्यवस्था के बेहतर संचालन के लिए प्रशासनिक और प्रोसिज्योर को अलग-अलग रखकर निगरानी की जा रही है. डॉक्यूमेंटेशन की भी व्यवस्था की गयी है. लगभग सभी जिलों में थाना स्तर पर विधि-व्यवस्था और अनुसंधान कार्य को अलग कर दिया गया है.

हर महीना थाने से जिला स्तर तक के साथ–साथ राज्य की विधि- व्यवस्था की भी समीक्षा की जा रही है. मुख्यमंत्री ने मुख्यालय से ऊपर से नीचे स्तर तक के अनुसंधान कार्य और विधि-व्यवस्था की नियमित निगरानी करने का सख्त निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में क्राइम के नेचर और क्राइम को चिह्नित किया गया है, उस पर विशेष निगरानी रखने की जरूरत है.