केंद्र में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार के रहते आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता : सुशील मोदी

पटना : बिहारकी राजधानी पटना स्थित श्रीकृष्ण मेमोरियल हाॅल में आयोजित राज्यस्तरीय रविदास कार्यकर्ता सम्मेलन के उद्घाटनकर्ता उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नमो की सरकार ने अजा/अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम में 23 और नयी धाराओं को जोड़ कर उसे और मजबूत तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिथिल किये गये कतिपय धाराओं को संसद में बिल पारित कर पुर्नस्थापित किया जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी वैघ माना. दलित उत्पीड़न के मामले में मुआवजे की राशि में 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गयी है. भाजपा एससी/एसटी के लिए प्रोन्नति में आरक्षण के पक्ष तथा क्रीमी लेयर के विरोध में है. दिल्ली में तोड़े गये रविदास मंदिर की लड़ाई केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लड़ी और मंदिर निर्माण के लिए 400 मीटर जमीन तुगलकाबाद में उपलब्ध कराया है, जिस पर बहुत जल्द निर्माण शुरू होगा.

उपमुख्यमंत्रीसुशील मोदी ने कहा कि दुष्प्रचार किया जाता है कि भाजपा आयेगी तो आरक्षण खत्म कर देगी, हकीकत है कि जब तक समाज में भेदभाव है आरक्षण जारी रहेगा. केंद्र में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार के रहते आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता है.सुशील मोदी ने कहा कि लालू-राबड़ी की सरकार ने 2003 में संविधान की अवहेलना कर एकल पदों पर अजा/अजजा को आरक्षण दिये बिना पंचायत का चुनाव करा दिया. 2006 में जदयू-भाजपा की सरकार ने 16 प्रतिशत आरक्षण देकर चुनाव कराया,नतीजतन आज करीब 3 हजार मुखिया, सरपंच व प्रमुख दलित समाज से चुन कर आये हैं.

सुशील मोदी ने कहा कि गरीबों के नाम पर आंसू बहाने वाले राजद-कांग्रेस के 15 वर्षों के राज में बथानीटोला, लक्ष्मणपुर बाथे, शंकरबिगहा आदि आधे दर्जन से अधिक नरसंहारों में 155 दलित मारे गये थे, मगर जब से बिहार में एनडीए की सरकार बनी है दलितों का एक भी सामूहिक नरसंहार नहीं हुआ है.

अजा-अजजा के सभी 65 आवासीय विद्यालयों को प्लस टू में उत्क्रमित करने का सरकार ने निर्णय लिया है, जिनमें से 31 के भवन निर्माण आदि के लिए प्रति विद्यालय 34.81 करोड़ की लागत से 1200 करोड़ रुपये स्वीकृत किया गया है. अजा/अजजा के लिए 2005-06 में जहां 40 करोड़ का बजटीय उपबंध था. वहीं, 2019-20 में 1600 करोड़ का प्रावधान है.