विधायकों ने सदन के समक्ष रखी मांग
पटना : विधानसभा में विधायकों ने हाइस्कूल की परचेज कमेटी में शामिल करने की मांग रखी. सभी विधायक अपने क्षेत्र में स्थापित हाइस्कूलों की प्रबंधकारिणी समिति के चेयरमैन होते हैं.
पर, उनको परचेज कमेटी में शामिल नहीं किया गया है. विधानसभा में सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने बताया कि हाइस्कूलों में तीन सदस्यीय परचेज कमेटी बनायी गयी है.
इसके अध्यक्ष उस स्कूल के हेडमास्टर होते हैं. उन्होंने बताया कि चेयरमैन के रूप में सदस्य उस विद्यालय की ओवरऑल मॉनीटरिंग करने का अधिकार प्रबंधकारिणी समिति के पास है. सदस्यों को शांत कराते हुए विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने कहा कि वह परचेज कमेटी में शामिल क्यों होना चाहते हैं. उनका काम तो नीति निर्देशन में होता है. उनको तो परचेज कमेटी के काम की भूमिका की जांच करने का अधिकार होता है.
पेंशन योजना के लिए आधार कार्ड
समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लाभ के लिए साक्ष्य के रूप में वोटर कार्ड की आवश्यकता नहीं है.
उन्होंने बताया कि पेंशन लाभ के लिए 60 वर्ष की उम्र के साक्ष्य के रूप में आधार कार्ड को माना गया है. समाज कल्याण मंत्री मंगलवार को विधानसभा में मो नवाज आलम के तारांकित प्रश्न के जवाब में कहा कि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना वर्ष 2019-20 में शुरू की गयी है. इसके पूर्व केंद्र सरकार द्वारा 60 वर्ष पूरा करने वाले बीपीएल परिवार के सदस्यों को वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ मिलता है.
