पटना : राज्य के सभी अनुमंडलों में एक माॅडल पैक्स भवन का निर्माण होगा. सभी जिलों तें एक सहकार भवन बनाया जायेगा. जिसमें सहकारिता व पैक्स से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध होंगी. मंगलवार को विस में सहकारिता विभाग की 2019-20 के बजट पर वाद-विवाद व मतदान के बीच विभाग के मंत्री राणा रंधीर ने यह घोषणा की.
मंत्री ने कहा कि पैक्सोंं का कंप्यूटरीकरण सरकार की प्राथमिकता है. पैक्सों का आॅनलाइन सदस्य बनने का समय 30 जून से बढ़ा कर 15 जुलाई तक कर दिया गया है. राज्य की फसल सहायता योजना का देश के अन्य राज्य भी अध्ययन कर रहे हैं. मंत्री के जवाब के बाद विपक्षी सदस्यों ने सदन में मत विभाजन की मांग की. मत विभाजन के बाद विभाग का लगभग 20 अरब का बजट पारित हो गया.
