राशि लेेकर भी शौचालय नहीं बनाने वालों पर होगी प्राथमिकी

पटना : स्वच्छ भारत मिशन के तहत राजधानी यानी नगर निगम क्षेत्र को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) करना है. इसको लेकर व्यक्तिगत व सामुदायिक शौचालय बनाये जाने हैं. निगम प्रशासन ने नगर निगम के 75 वार्डों में व्यक्तिगत शौचालय के लिए करीब पांच हजार लाभार्थियों को चयनित किया. इसमें 50 प्रतिशत लाभार्थियों को पहली व दूसरी किस्त की राशि दे दी गयी है.

लेकिन, शौचालय नहीं बना है. इसको लेकर मंगलवार को नगर आयुक्त अनुपम कुमार सुमन की अध्यक्षता में सभी अंचलों के कार्यपालक पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गयी. बैठक में उपस्थित कार्यपालक पदाधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए नगर आयुक्त ने कहा कि किस्त की राशि दी गयी है और शौचालय नहीं बनाया गया है. इस स्थिति में लाभार्थियों को चिह्नित कर प्राथमिकी दर्ज कराएं.

नगर आयुक्त ने सभी कार्यपालक पदाधिकारियों से कहा कि ओडीएफ का काम 30 मई तक पूरा करें. इस दौरान लाभार्थियों को पहली या दूसरी किस्त की राशि देनी है, तो तत्काल किस्त की राशि मुहैया कराएं.