अंगीभूत कॉलेजों के समान काॅपी जांच को लेकर सदस्य राज्यपाल से मिलें, सरकार कुछ नहीं कर सकती - शिक्षा मंत्री

पटना : शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने शुक्रवार को विधान परिषद में अंगीभूत कॉलेजों के शिक्षकों के समान ही संबद्ध काॅलेज के शिक्षकों को भी कॉपी जांच करने और उन्हें परीक्षक बनाने को लेकर सदस्यों को कुलाधिपति सह राज्यपाल से मिलने की सलाह दी. भाजपा के प्रो नवल किशोर यादव के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री ने सदन में कहा कि इस मामले में सरकार राजभवन के दिशा निर्देश का ही पालन करती है.

शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग इस मामले में राजभवन के निर्देश का पालन करता है. अल्पसूचित सवाल के जवाब के दौरान संजीव कुमार सिंह, संजीव श्याम सिंह, केदार नाथ पांडे, वीरेंद्र नारायण यादव ने भी अपनी बात रखी. राजद के डॉ रामचंद्र पूर्वे ने तारांकित प्रश्न के जरिये राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि डीइओ व प्राचार्य की लापरवाही से 1022 छात्रों के ही आवेदन हो पाये हैं. वहीं, विधान परिषद का सत्र दो बजे शुरू होना था.

घंटी भी नियमित समय पर बज गयी. 5 से 10 मिनट तक घंटी लगातार बजती रही. इसी बीच दो मंत्री जल्दीबाजी में पहुंचे, लेकिन ध्यानाकर्षण में सभी सवाल शिक्षा से जुड़े थे. शिक्षा मंत्री उस वक्त तक सदन में नहीं पहुंच पाये थे. 2.10 बजे कार्यवाही शुरू होते ही वक्त पुलवामा मामले पर शोक प्रस्ताव लाने को लेकर पक्ष-विपक्ष आपस में उलझ गये. सभापति के कहने पर भी जब सदन शांत नहीं हुआ, तो सभापति ने 2:20 बजे तक सदन को स्थगित कर दिया.

दोबारा से कार्यवाही शुरू हुई. थोड़ी देर बाद कार्यकारी सभापति ने सवा तीन बजे सदन को 4:45 बजे तक स्थगित कर दिया. फिर से जब कार्यवाही शुरू होने ही वाली थी, तो सदन में एक प्रस्ताव आया कि सदन का समय बढ़ाया जाये. इसके बाद दोबारा सदन 5.20 तक स्थगित कर दी गयी. इसके बाद कार्यवाही आरंभ हुई तो 6.10 बजे तक चली. बाद में सदन की कार्यवाही सोमवार को दिन के 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी.

पीएम किसान योजना में ढाई लाख किसानों का निबंधन : प्रधानमंत्री किसान योजना में बिहार के किसानों ने रुचि दिखायी है. उपमुख्यमंत्री ने विधानसभा में बताया कि योजना के लिए चार दिन में 2.68 लाख किसानों ने निबंधन कराया है. जल्दी ही इनके खाते में पैसे पहुंच जायेंगे. सरकार ने 24 जिलाें के 280 प्रखंडों के 13.73 लाख सूखाग्रस्त किसानों के लिए आवंटित 1430 करोड़ में 901 करोड़ रुपये खाते में ट्रांसफर कर दिये हैं.