पटना : पटना मेट्रो को पीआइबी की स्वीकृति मिलने के बाद कैबिनेट नोट बनाकर भेजने की तैयारी शुरू हो गयी है. कैबिनेट की सहमति मिलने और अधिसूचना जारी होने के बाद पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (पीएमआरसी) की जिम्मेदारी बढ़ जायेगी. नगर विकास एवं आवास विभाग के स्तर से सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है.
अब पीएमआरसी को ही इसकी सभी कार्यों को गति देना है. इसका अभी तक पूरा गठन नहीं किया गया है. न स्थायी चेयरमैन और नहीं एमडी सहित स्टाफ हैं. आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि अभी तक पीएमआरसी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद को दिया गया है. अभी पीएमआरसी का निबंधन का काम भी नहीं हो सका है.
पीएमआरसी के निबंधन के बाद ही कारपोरेशन द्वारा टेंडर से लेकर सभी गतिविधियां शुरू की जायेगी. पीएमआरसी के स्टाफ की नियुक्त पहला काम होगा. सूत्रों की माने तो कैबिनेट एप्रूवल मिलने के बाद कई स्तर पर काम आरंभ करना होगा. इसमें पहला काम विस्तृत रूप से डिजाइन एंड ड्राइंग के अनुसार काम आरंभ करना होगा. इसमें पहला काम होगा कुल 13411 करोड़ के प्रोजेक्ट का 60 फीसदी राशि के लोन की व्यवस्था करना. इसमें 20 प्रतिशत राशि केंद्र व 20 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी. राशि की व्यवस्था करने का काम भी पीएमआरसी को ही करना है.
राज्य सरकार द्वारा यह लोन कंट्रेक्ट किया जायेगा. इसके साथ ही पीएमआरसी को भूमि अधिग्रहण का काम शुरू करना होगा. इसके बाद कॉरपोरेशन को एक साथ कई योजनाओं का टेंडर जारी करना होगा. इसमें पहले मेट्रो ट्रैक का टेंडर, अंडरग्राउंड टनेल, स्टेशन का टेंडर, सिगनलिंग का टेंडर, इलेक्ट्रीसिटी का ट्रैक्शन, मेट्रो के कोच की खरीद का टेंडर, सिक्युरिटी और सेफ्टी का काम करना है. इतने कार्यों के बाद ही इस पर शिलान्यास के बाद योजना पर काम शुरू होगा.
