पटना : 14 हजार किमी सड़कों की बदलेगी सूरत, मेंटेनेंस पॉलिसी में होगा बदलाव, रख-रखाव पर विशेष ध्यान

पटना : राज्य के किसी भी जगह से पांच घंटे में सुगम व सहूलियत से पटना पहुंचने के लक्ष्य को पूरा करने को लेकर सड़कों के रख-रखाव पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. राज्य में 14 हजार किलोमीटर सड़कों को स्पॉटलेस बनाने में पथ निर्माण विभाग जुट गया है. इसके लिए सड़कों की मेंटेनेंस पॉलिसी में बदलाव किया जा रहा है. अब कांट्रैक्टरों को सड़कों का मेंटेनेंस सात साल तक करना होगा. विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बनी लोक हित कमेटी में निर्णय के बाद कैबिनेट से इस संबंध में स्वीकृति ली जायेगी.

नयी मेंटेनेंस पॉलिसी में स्टेट हाईवे सहित जिला सड़कें शामिल होंगी. सड़कों के मेंटेनेंस पर पांच हजार करोड़ से अधिक खर्च होंगे. वर्तमान मेंटेनेंस पॉलिसी की अवधि दिसंबर 2018 में समाप्त हो रही है. इसके बाद नयी पॉलिसी लागू होगी. मालूम हो कि राज्य में करीब चार हजार किलोमीटर स्टेट हाई-वे और करीब 11 हजार किलोमीटर जिला सड़कें हैं.

दिसंबर में वर्तमान मेंटेनेंस पॉलिसी की अवधि होगी समाप्त

– सात साल तक होगा रख-रखाव

राज्य में सड़कों को चकाचक व स्पॉटलेस रखने के लिए नयी पथ संधारण नीति (बिहार पथ आस्तियां अनुरक्षण नीति) 2013 लागू है. सड़कों को चकाचक व स्पॉटलेस रखने के लिए लॉन्ग टर्म आउटपुट एंड परफॉरमेंस बेस्ड रोड एसेट्स मेंटेनेंस कांट्रैक्ट (ओपीआरएमसी) पॉलिसी के तहत सड़कों का रख रखाव हो रहा है. विभाग ने उस पॉलिसी में बदलाव किया है.

नयी पॉलिसी के तहत अब कांट्रैक्टरों को सात साल के लिए सड़कों के रख-रखाव का काम मिलेगा.वर्तमान में मेंटेनेंस पॉलिसी के तहत कांट्रैक्टरों को पांच साल तक सड़कों के रख-रखाव की जिम्मेदारी है. सड़कों के रख-रखाव के लिए बनी मेंटेनेंस पॉलिसी पांच साल के लिए 2013 में बनी थी.

स्टेट हाईवे व जिला सड़कें शामिल

नयी मैंटेनेंस पॉलिसी में 14 हजार किलोमीटर सड़कों को

चकाचक व स्पॉटलेस रखने का काम होगा. 75 पैकेज में सड़कों को रख कर सड़कों को दुरुस्त किया जायेगा. इसमें स्टेट हाईवे व जिला सड़कें शामिल हैं. सड़कों के रख-रखाव पर पांच हजार करोड़ से अधिक खर्च होंगे.

वर्तमान में चल रही मेंटेनेंस पॉलिसी में 75 पैकेज में 7760 किलोमीटर सड़कों का रख-रखाव हो रहा है. सड़कों के रख-रखाव पर 2600 करोड़ खर्च हो रहा है. विभागीय सूत्र ने बताया कि लोक हित कमेटी में निर्णय स्वीकृत होने के उपरांत कैबिनेट से अनुमति ली जायेगी.