पटना : सचिवालय सेवा सहायकों की कैसे होगी नियुक्ति, कई विभागों ने नहीं भेजा ब्योरा

सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को पहले भी भेजा था पत्र

पटना : बिहार सचिवालय सेवा के सहायकों के पदों पर नियुक्ति की तैयारी सरकार कर चुकी है. इसको लेकर बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने 327 चयनित अभ्यर्थियों का ब्योरा भी सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करा दिया है.

परंतु, विभिन्न विभागों से स्वीकृत बल, कार्यरत बल, रिक्ति आदि की सूचना ही नहीं उपलब्ध करायी गयी है. इसकी वजह से नियुक्ति का काम प्रभावित होने की आशंका है. बहरहाल, सामान्य प्रशासन विभाग ने विभागों को फिर से पत्र जारी किया है. सप्ताह भर में तय प्रपत्र में जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है.

सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव गुफरान अहमद ने विभिन्न विभागों को पत्र लिखकर तय फॉर्मेट में ब्योरा उपलब्ध कराने की गुजारिश की है. उन्होंने 24 जुलाई के भी पत्र का हवाला दिया है. 24 जुलाई को भी पत्र लिखकर ब्योरा देने को कहा गया था, परंतु तमाम विभागों से अब भी जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी है.

उधर, बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने बिहार सचिवालय सेवा के सहायकों के रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए 327 अभ्यर्थियों का चयन कर लिया है. सारा ब्योरा सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है.

स्क्रूटनी का काम चल रहा है. इसके बाद काउंसेलिंग होगी और नियुक्ति पत्र दे दिया जायेगा. अब समस्या यह है कि जब तक विभिन्न विभागों से रिक्त पदों का ब्योरा ही नहीं मिलेगा तो नियुक्ति किस आधार पर की जायेगी. सभी 42 विभागों को पहले भी इस बाबत सूचना दी गयी थी. कुछ विभागों ने तय फॉर्मेट में सूचना उपलब्ध कराया है. परंतु अधिकतर विभागों का ब्योरा नहीं मिला है. .

इन विभागों को लिखा पत्र

पर्यावरण एवं वन विभाग, जल संसाधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, पर्यटन विभाग, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बाल श्रमिक आयोग, बिहार राज्य खाद्य आयोग, राज्य सूचना आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग, बिहार मानवाधिकार आयोग, बिहार राज्य नागरिक परिषद, बिहार स्टेट लेटीगेशन सेल, भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, नि:शक्त जन आयुक्त का कार्यालय, अभियोजन निदेशालय, आपदा प्रबंधन प्राधिकार एवं नागरिक सुरक्षा निदेशालय.

पटना : कृषि विभाग के प्रधान सचिव सुधीर कुमार तथा एक्सिस बैंक के बिहार–झारखंड प्रमुख रातुल मुखोपाध्याय की उपस्थिति में निदेशक, उद्यान नंद किशोर एवं एक्सिस बैंक के डीवीपी ज्ञानेश्वर सिंह द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (सूक्ष्म सिंचाई) को ऑनलाईन क्रियान्वयन हेतु एमओयू पर मंगलवार को हस्ताक्षर किया गया.

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (सूक्ष्म सिंचाई) का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को डीबीटी पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा. पोर्टल पर पंजीकृत किसान सीधे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली उपलब्ध कराया जायेगा.