कच्चीपक्की से सटा माधोपुर सुस्ता नगर निगम में होगा शामिल, 30 सितंबर तक प्रस्ताव भेजने की आखिरी तिथि

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मुजफ्फरपुर नगर निगम का विस्तार होने वाला है, जिसमें माधोपुर सुस्ता को शामिल किए जाने की पूरी संभावना है। इस विस्तार से स्थानीय लोगों को बेहतर शहरी सुविधाएं मिलेंगी।

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Muzaffarpur municipal corporation expansion: मुजफ्फरपुर नगर निगम की सीमा विस्तार की प्रक्रिया एक बार फिर काफी तेज हो गई है. नगर निगम क्षेत्र से सटे कच्चीपक्की के समीप स्थित माधोपुर सुस्ता को अब नगर निगम में शामिल किए जाने की पूरी संभावना है. इसे लेकर नए सिरे से एक औचित्यपूर्ण प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है. नगर विकास एवं आवास विभाग ने नगर निकायों के विलय और क्षेत्र विस्तार से संबंधित प्रस्ताव भेजने की समय-सीमा में बड़ा विस्तार किया है. विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने मुजफ्फरपुर समेत राज्य के सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर अंतिम तिथि 15 सितंबर से बढ़ाकर अब 30 सितंबर कर दी है.

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Nagar nigam News: माधोपुर सुस्ता के शामिल होने से मिलेंगी आधुनिक शहरी सुविधाएं

यदि माधोपुर सुस्ता पंचायत को नगर निगम क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है, तो इस क्षेत्र के विकास का नया रास्ता खुलेगा. यहां के लोगों को ड्रेनेज सिस्टम, ठोस कचरा प्रबंधन, स्ट्रीट लाइट, पक्की सड़कें, शुद्ध जलापूर्ति और अन्य आधुनिक नगरीय सुविधाएं मिलने लगेंगी. इसके अलावा, इस विस्तारित क्षेत्र को मास्टर प्लान के तहत पूरी तरह सुनियोजित तरीके से विकसित करने में भी जिला प्रशासन को काफी मदद मिलेगी.

प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता वाली समिति करेगी प्रस्ताव की समीक्षा

विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार, बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की विभिन्न धाराओं के तहत तैयार किए जाने वाले इन सभी प्रस्तावों की उच्च स्तर पर समीक्षा की जाएगी. यह समीक्षा जिले के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में गठित विशेष जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति द्वारा की जाएगी. समिति की हरी झंडी मिलने के बाद ही अंतिम प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा.

विभागीय समीक्षा के बाद जिलों से मिले अनुरोध पर लिया गया फैसला

राजधानी पटना से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार, प्रशासनिक और विभागीय समीक्षा के बाद विभिन्न जिलों से प्राप्त विशेष अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए यह बड़ा निर्णय लिया गया है. अब संबंधित जिलों के अधिकारी स्थानीय स्तर पर सभी आवश्यक प्रस्ताव तैयार करेंगे और निर्धारित प्रशासनिक प्रक्रिया को पूरी करने के बाद तय समयसीमा के भीतर विभाग को भेज सकेंगे.

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