मुजफ्फरपुर में बुलडोजर एक्शन: श्रावणी मेले से पहले मक्खन साह चौक से छाता बाजार तक हटा अतिक्रमण

श्रावणी मेले के मद्देनजर मुजफ्फरपुर में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. मक्खन साह चौक से छाता बाजार तक सड़क किनारे अवैध कब्जों को बुलडोजर से हटाया गया. पूर्व विधायक ने कार्रवाई पर उठाए सवाल.

Shravani Mela Traffic Management: आगामी श्रावणी मेले के मद्देनजर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन ने गुरुवार को एक बड़ी संयुक्त कार्रवाई की है. मक्खन साह चौक से लेकर छाता बाजार तक सड़क के दोनों किनारों को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन का बुलडोजर गरजा. इस दौरान सड़क और नालों पर किए गए अवैध कब्जों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया.

बुलडोजर चलते ही मचा हड़कंप, विरोध हुआ बेअसर

प्रशासनिक टीम जैसे ही बुलडोजर के साथ सड़क पर उतरी, अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया. अफरा-तफरी के बीच कई दुकानदार खुद ही अपना सामान समेटते नजर आए. इस अभियान के तहत सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई पक्की सीढ़ियों, दुकानों के आगे बढ़ाए गए अस्थायी ढांचों और तिरपालों को मलबे में तब्दील कर दिया गया. सोनार पट्टी के समीप कुछ रसूखदार लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध करने का दुस्साहस भी किया, लेकिन मौके पर मौजूद भारी पुलिस बल की सख्ती के आगे विरोध पूरी तरह बेअसर साबित हुआ.

मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक विजेंद्र चौधरी, नोटिस न देने का लगाया आरोप

कार्रवाई की सूचना मिलते ही पूर्व विधायक व कांग्रेस नेता विजेंद्र चौधरी भी मौके पर पहुंच गए. उन्होंने प्रभावित दुकानदारों को शांत कराया और प्रशासनिक कार्रवाई पर असंतोष व्यक्त किया. पूर्व विधायक ने कहा कि दुकानदारों को बिना पर्याप्त समय और उचित लिखित नोटिस दिए इस तरह की अचानक कार्रवाई करना कहीं से भी उचित नहीं है.

जिलाधिकारी के निर्देश पर एक्शन, दोबारा कब्जा करने पर मिलेगी कड़ी सजा

दूसरी ओर, नगर निगम के अतिक्रमण प्रभारी मनोज कुमार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह सख्त कदम जिलाधिकारी (DM) के सीधे निर्देश पर उठाया गया है. उन्होंने बताया कि सड़क और नालों पर अवैध कब्जे के कारण इस रूट पर लगातार भीषण जाम की स्थिति बन रही थी, जिससे आम जनता और आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी होती. प्रशासन द्वारा कार्रवाई से पहले इलाके में बकायदा माइकिंग कराकर चेतावनी दी गई थी, जिसका पालन नहीं किए जाने पर यह कदम उठाया गया. उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि किसी ने दोबारा कब्जा करने की कोशिश की, तो उनके खिलाफ आगे और भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.